काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पुनः सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सेवा कटौती गरेको जनाएको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेको सूचनामा भदौ १५ गतेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, गम्भीर प्रकृतिका, संवेदनशील, तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रका काम पनि यो अवधिमा हुने सर्वोच्चको सूचनामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भदौ १५ गतेसम्म नियमित मुद्दाको सुनुवाइ नहुने जानकारी सूचनामार्फत् गराएको छ। पुराना मुद्दाका पुनरावेदन र पुनरावलोकनको सुनुवाई पनि अब रोकिने भएको छ। लकडाउन खुलेपछि सर्वोच्चले पुराना मुद्दाहरूको सुनुवाइ थालेको थियो।
सर्वोच्चको सूचनापछि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा पनि तत्काल सुनुवाइ गर्नैपर्ने बाहेकका अरुमा सुनुवाइ नहुने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने साउन ८ गतेबाट सुरु भएको म्याद र हदम्याद कायम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र विभिन्न जिल्लामा पुनः लकडाउनको अवस्था आएकाले अदालतका काममा संकुचन ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमण बढ्दै गएको र परीक्षणबाट यस अदालतका कर्मचारी, माननीय न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मी समेतमा संक्रमण देखिएकाले माननीय न्यायाधीशहरू नै होम क्वारेन्टाइनमा रहनु परेको अवस्था छ,’ सर्वोच्चको सुचनामा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा सेवाप्रवाहमा संकुचन ल्याउन आवश्यक रहेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट समेत अनुरोध भइ आएको छ।’
सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीश होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडाका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि उनले आफू होम क्वारेन्टाइनमा बसेको सामाजिक संजालमार्फत जानकारी दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।