काठमाडाैं- कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियनसले देशभरका अदालतबाट भएका शंकास्पद फैसलाहरुको अध्ययन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको बारको बैठकले नेपालभरका अदालतहरुबाट विकृति, विसगंतीजन्य आदेश तथा फैसला कुनै भएको भन्ने पाइएमा सो विषयमा नेपाल बार एशोसियसनसले अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक लेखि पठाउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि सम्पूर्ण बार एकाइहरुलाई त्यस किसिमका कुनै आदेश तथा फैसला भएको भए नेपाल बारमा पठाउन आग्रह गरेको छ। ‘न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता तथा न्यायीक विवेकको आधारमा कानुन बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहिलेकाहिँ कुनै अदालतबाट भएका आदेश, फैसलालाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट विभिन्न समाचारहरु पनि प्रकाशिन हुने गरेको पाइएबाट उल्लेख भएअनुसार काम, कारबाही नभई राखेको भन्ने बारलाई पनि महसुस भएको छ।’
अदालतको सहयोगी, अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको पक्षमा विकृति, विसंगति विरुद्ध सधै आवाज उठाइरहने संस्था बार यसमा मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै अदालतबाट भएका एकाध आदेश, फैसलालाई लिएर सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट समेत गम्भीर रुपमा भएका विरोध तथा समाचार सम्प्रेषणबाट न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नकारात्मक समाचार वा विरोधको विषय बन्ने आदेश तथा फैसलाहरु हुनु नहुने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कानुन बमोजिम न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्दछ भन्नेमा बार सधै दृढ रहि समय–समयमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगत केहि समय अगाडिदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालतसमेतका आदेश फैसलाहरुलाई लिएर आम सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट भएका टिका–टिप्पणी र गुनासाहरुका विषयमा बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अदालतका आदेश, फैसलाहरुमा वौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्छ तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमको टिका–टिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतका आदेश तथा फैसलाहरुमा भएका त्रुटीहरु कानुनबमोजिम अदालतबाटै सच्याउने विधि र प्रक्रिया संविधान, ऐन, नियम बमोजिम नै हुने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अदालत सधै जन आस्थामा टिकेको हुन्छ। नागरिकको अदालतप्रति आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरुह हुने त छँदैछ, साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्ततः कानुन विहीनता र मत्स्य न्यायको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ।’
अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणलाई बारले आग्रह गरेको छ।
नेबाएले यसअघि पनि पटक–पटक न्यायपालिकाको र न्याय परिषद्का काम, कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरुमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आवश्यक सुधारको प्रक्रिया थालनी गर्न सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सँग बारले माग गरेको छ। पेशी सूची व्यवस्थापन विषय र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पेशी सूची प्रकाशनमा पटक–पटक अवैज्ञानिक किसिमबाट भएको पाइएकोले मुद्दाको पेशी सूची स्वचालित पद्दतीमार्फत् गरिनु पर्ने बारको माग छ। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुमा सबैको विश्वास हुने किसिमबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्न विद्युतीय स्वचालित प्रणाली प्रक्रिया अविलम्ब अवलम्बन गर्न बारले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
