काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संटकले अधिकांश व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै भए पनि सार्वजनिक संस्थानले भने सरकारलाई उच्च दरमा लाभांश दिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संस्थानहरूले सरकारलाई १४७.७ प्रतिशत धेरै लाभांश दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति समीक्षामा अघिल्लो वर्ष संस्थानहरूले सरकारलाई ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लाभांश दिएको उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संस्थानहरूले २३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्ष सरकारले संस्थानहरूमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थप सेयर लगानी गरेको थियो। यसैगरी ४७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ब्याज र १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ साँवा प्राप्त गरेको छ।
सरकारले गत वर्ष गैरकर लाभांशबापत ९४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। त्यसमध्ये संस्थानहरूबाट पाउने लाभांशको अंश पनि मुख्य हुने गरेको छ। 'वर्षौँदेखि साधारणसभा नभएका कम्पनीले गत वर्ष केही रकम सरकारलाई दिएका छन्, उनीहरूको साधारणसभा पनि भएको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण लाभांश बढेको हो।'
तर अर्थ मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले भने सरकारले वर्षान्तमा कर धेरै संकलन भएको देखाउन संस्थानहरूलाई दबाब दिएर धेरै रकम दाखिला गर्न लगाएको दावी गरेका छन्। 'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै मागिएको थियो, त्यसैले धेरै देखिएको हुन सक्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
