काठमाडौं- महालेखापरीक्षकले निकालेको प्रतिवेदनमा सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेपनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विद्यार्थी भर्नादर घटेको बताएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेट वक्तव्य २०७५/७६ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने, सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शिक्षक विषमता हटाई सार्वजनिक शिक्षाको गणुस्तर बढाउने, उच्च शिक्षालाई प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएपनि प्रभावकारी नभएको महालेखा परिक्षकले निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय भर्नादर घटेको र संस्थागत विद्यालयमा भर्ना दर बढेको कारण सबैलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप प्रगति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निजी विद्यालयको तुलानामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको पनि बताएको छ। प्रतिवेदनमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेकाले बजेटले अपेक्षा गरेबमोजिम उपलब्धी हाँसिल नगरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
