काठमाडौं- इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि युरोपियन प्रतिस्पर्धामा दुई वर्ष सहभागी हुन नपाउने गरी लागेको प्रतिबन्ध हटेको छ। खेलकुदका लागि मध्यस्थता गर्ने अदालत (सिएएस) ले सोमबार दिउँसो निर्यायक सबुतहरु अपर्याप्त रहेको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको हो।
यसअघि म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युइएफएले दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जसविरुद्ध सिएएसमा सिटीले अपिल गरेको थियो। सिटीले युइएफएको ‘क्लब लाइसेन्सिङ एण्ड फाइनान्सियल फेयर प्ले रेगुलेसन’ उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। जसमा सिटीलाई ३० मिलियन युरो जरिवाना तिराउने निर्णयसमेत भएको थियो।
अहिले जरिवाना पनि ३० मिलियनबाट घटाएर १० मिलियन मात्र लगाउने निर्णय भएको छ।
युइएफको ‘क्लब फाइनान्सियल कन्ट्रोल बडि’ को अनुसन्धानले म्यानचेस्टर सिटीले २०१२ देखि २०१६ सम्म स्पोन्सरमार्फत भएको आर्जन यकिन नदेखाएर छली गरेको बताइएको थियो।
क्लबमा वित्तिय अनुशासनको नियमअनुसार क्लबको आम्दानी र खर्चको अनुपात मिल्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन शीर्षकमा कति आम्दानी भयो भन्ने यकिन खुलाएर त्यसको आधारमा मात्रै खर्च गर्न पाउने अवस्थामा पनि म्यानचेस्टर सिटीको आम्दानी गढबढ भएको बताउँदै प्रतिबन्धको निर्णय आएको थियो। अहिले भने खेलकुदका लागि मध्यस्थता गर्ने अदालत (सिएएस) ले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको हो।
सिटीमाथिको दुई वर्षको युरोपियन प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्धपछि २०२१ सम्मको सम्झौतामा क्लबमा रहेका प्रशिक्षक पेप गार्डिओला र च्याम्पियन्स लिगमा स्टार देखिने खेलाडीहरुले के गर्छन् भन्ने प्रश्न जटिल बनिरहेका थिए। प्रतिबन्ध फुकुवासँगै सामाजिक सञ्जालमा सिटी समर्थकहरुले निर्णयको स्वागत गरिरहेका छन्।
यदि च्याम्पियन्स लिगमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय नै भएको भए म्यानचेस्टर सिटीको आम्दानी पनि झण्डै १ सय मिलियन पाउण्डदेखि १ सय ५० मिलियन पाउण्डसम्म घट्ने अनुमान भएको थियो। आम्दानीमा त्यसरी कमि आउँदा क्लबले धेरै महङ्गा खेलाडी राखिराख्न पनि चुनौती नै हुने देखिन्थ्यो।
भएको के थियो?
वास्तवमा म्यानचेस्टर सिटी युइएफएको कारबाहीमा पर्नुको कारण हो आर्थिक गतिविधि लुकाएको आरोप। व्यक्तिगत रुपमा भएका भुक्तानी र प्रायोजन सम्झौतामा भएका भुक्तानीहरु पनि स्पष्ट नभएको युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युइएफको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
म्यानचेस्टर सिटीको कारोबारको सम्बन्धमा ‘फुटबल लिक्स’ ले विभिन्न कागजपत्रहरु र गोप्य इमेलहरु सार्वजनिक गरेको थियो। विशेषतः जर्मन पत्रिका ‘डेर स्पाइगेल’ मा उक्त विषय पहिलोपटक आएको थियो।
यसैले म्यानचेस्टर सिटीले आफूहरुविरुद्ध गलत नियतले केही समूह लागिपरेको र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन गैरकानूनी रुपमा ह्याक गरेर कागजपत्रको गलत प्रयोग गरेको बताइरहेको थियो। सिटीले बाहिर आएका इमेलहरु पनि कारोबारमा आधारित इमेलहरु नभएको उल्लेख गरेको हो।
यो सबै विषयमा खेलकुदका लागि मध्यस्थता गर्ने अदालत (सिएएस) ले भने युइएफएसँग म्यानचेस्टर सिटीले सहकार्य गर्नबाट चुकेको तर निर्यायक सबुतहरु अपर्याप्त रहेको जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर जरिवाना पनि कम गरिदिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
