काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार-कार्बन करबाट हालसम्ममा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। नेपाल आयल निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पूर्वाधार करबाट हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको बताए।
पछिल्लो ४ आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थहरु डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिँदै आएकोमा गत फागुनबाट त्यसलाई दोब्बर बनाएको थियो। गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट डिजेल पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर बनाएको थियो। संसद छलेर सरकारले कर बढाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो।
सरकारले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने गरी कर बढाएको भएपनि नेपाल आयल निगमले भने अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म बढाइसकेको छ। हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले खारेज गरेको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो। भन्सार बिन्दुमै इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाउने गरिन्छ। १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी लगानी उठाउने उद्देश्यले सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार कर उठाउन थाले पनि उक्त आयोजना अझै अन्याेलकै अवस्थामा छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने हालसम्ममा ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरणको काम सकिएको जनाएको छ।
पूर्वाधार करका रुपमा उठाएको कर सरकारले खर्च गर्न नसकेको भन्दै गतवर्ष संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारलाई उपभोक्ताबाट संकलित रकम जुन शीर्षकका लागि संकलन हो सोही शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।