काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता दाउपेचको शिकार संसदलाई बनाएको टिप्पणी गरेको छ। आन्तरिक विवादको दुस्प्रभाव संसद अधिवेशनमा देखिनु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।
अप्रत्यासित रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार गरेको निर्णयलाई हठात् निर्णयका रुपमा कांग्रेसका नेताहरूले लिएका छन्। संसद अधिवेशन रोक्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्रीले निकटका व्यक्तिहरूले दाबी गरेपनि कांग्रेसले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग न त कुनै परामर्श गरिएको छ, न त पूर्वसूचना दिइएको थियो।’ सत्तारुढ दलभित्रको विवादको दुस्प्रभाव संसद अधिवेशनमा देखिनु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको शर्माले बताए। सांसद गगन थापाले पार्टीभित्रको किचलोमा संसदलाई अचानो बनाइएकोप्रति आपत्ति जनाए।
राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वले अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले जनताप्रति उदासीनता प्रकट गरेको शर्माले बताए। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा संसद बैठक रोकेको प्रति शर्माको असन्तुष्टि छ। कोरोनाको महामारीको नियन्त्रण र रोकथामको बहस हुने थलो बन्द गरेर जनताको जीवनभन्दा सत्ता प्रधान भएको कांग्रेसको आरोप छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार संसदलाई बनाएकोप्रति सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आपत्ति जनाए। महतले नेकपाभित्र सत्तासंघर्ष चुलिएको परिणामले संसद अकस्मात् रोकिएको बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदका लागि ‘बिजनेश’ भए/नभएको जिज्ञासा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग राखेका थिए।
प्रतिउत्तरमा तुम्बाहाङ्फेले सदनमा छलफलका लागि विषयहरू नभएको बताएकी थिइन्। सरकारले अकस्मात् सदन रोक्नुलाई बिजनेश नभएको कारण समेत देखाएको छ।
तर, प्रतिपक्ष दल बिजनेश नभएको मान्न तयार छैन। संसदमा छलफलका क्रममा धेरै विधेयकहरू रहेको सांसद गगन थापा बताउँछन्। कांग्रेस सांसद थापाले संसदमा थुप्रै विधेयकहरू कार्यसूचीमा र प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे। अर्का सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले संसदलाई विजनेश दिने कार्य सरकारकै भएको बताए।
प्रवक्ता शर्माले कोरोना सिर्जित समस्याको छलफलको संकल्प प्रस्तावदेखि एमसिसी हुँदै महत्वपूर्ण विधेयकहरूको टुंगो नलाग्दै बैठक रोकिएको प्रति आपत्ति जनाए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएका दुई विधेयक सदनमा छलफल हुने क्रममा थिए। नागरिकता र निजामती विधेयक समितिबाट बहुमतबाट पारित भएपनि दुवै विवादित छन्। नागरिकता विधेयकमा कांग्रेस र मधेशवादी दलले असहमति राखेका छन्। निजामती विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री ह्यदेश त्रिपाठी, प्रतिपक्ष दलहरू, पूर्वएमाले समूहका समिति सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्।
संसद जारी रहेकै समयमा अध्यादेश ल्याउने बाटो नहुने हुँदा सरकारले अकस्मात् सदन रोकेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा दल फुटाउन सहज हुने गरी दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने आंकलन समेत गरिएको छ। थापाले चालु संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने दुस्प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। अप्रत्यासित रुपमा अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई उनले नेकपाको ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’को संज्ञा दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
