काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अझै गरिरहेको आरडिटी परीक्षणका बारेमा प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र टंक मोक्तानको इजलाशले आरडिटी परीक्षणबारे बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता कमला राई तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। आरडिटीबारे अदालतको यो तेस्रो आदेश हो। यसअघि जिल्ला र सर्वोँच्चले दुई वटा आदेश जारी गरेका छन्। आरडिटी परीक्षणको नतिजा धमाधम उल्टिरहेको र यसैको भरमा घर फर्काइएका मानिसमा संक्रमण पुष्टि हुने क्रम रहेकाले यसको प्रयोग रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जेठ ३० गते रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहितलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि सरकारले खरिद गरेको आरडिटीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा अदालतले पनि यसमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको किट कमिसनका लागि खरिद गरेको आरोप लागिरहेको समयमा अदालतले यस्ता किटबाट हुने परीक्षणलाई मान्यता नदिन अदालतले आदेश दिएको हो। असार ८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौले आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिने आदेश गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशले आरडिटी परीक्षण विश्वभर बन्द भएको कुरालाई उल्लेख गर्दै यसको परीक्षणमा प्रश्न उठाएको थियो।
‘कोभिड–१९ का लागि आरडिटी परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको छैन, विश्वका केही देशहरुले यसमा शंका गर्दै बन्द गरेको अवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीहरुको हकमा उनीहरु संक्रमित भए नभएको हकमा पिसीआर परीक्षण गर्नु।’
त्यस्तै सर्वोच्चले नै आरडिटी परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने भनि सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा पनि यसलाई रोक्न भनेको थियो। आरडिटी परीक्षणको विश्वसनीयता नदेखिएको भन्दै उसले परीक्षणमा रोक लगाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि आरडिटी परीक्षण गर्न दिने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको थियो ।
सरकारले आरडिटी विधिबाट निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्न दिने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिका अनुसार निजी अस्पतालले २५ हजार रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्वन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाको बुँदा ८ मा आरडिटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने भनिएको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भनिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749826086.png)
