काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल फेरबदलको गृहकार्य थालेका छन्। केही मन्त्रीको काम कारबाहीका कारण सरकार निरन्तर आलोचित हुन थालेपछि हटाउने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता नरहेका तर विभिन्न क्षेत्रमा रहेर प्रतिष्ठा कमाइरहेका व्यक्तिहरुसँग केही दिनदेखि सरकार र मन्त्रीहरुले गरेका कामको प्रतिक्रिया लिइरहेका छन्। यसअघि करार सम्झौता मूल्यांकन आधारमा बन्ने 'मार्क सिट'लाई मन्त्रिमण्डल हेरफेरको आधार बनाइन्थ्यो। तर दोस्रो चौमासिकपछि उक्त 'मार्क सिट' नबनेपछि जनस्तरबाट आउने प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ।
‘सरकारको निरन्तर आलोचना हुन थालेपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले हरेकको मसिनो गरी समीक्षा गर्न थाल्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कतिको एक मन्त्रालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुट्नु भएको छ।’
बुधबारदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको आलोचना हुने भएकाले त्यसमा दिइने जवाफ पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर र जिम्मेवारी परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुनेछ। स्थायी कमिटीमा उठ्ने सवालका आधारमा समेत हेरफेरको मोडालिटी तयार हुने प्रधानमन्त्रीनिकट एक मन्त्रीले बताए।
बुधबारदेखि सुरु स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र उनीहरु निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसिसीसँग जोडिएको धारणाका साथै सरकारसँग सम्बन्धित सवाल पनि उठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई लिएर गरिने आलोचनामा कतिपय मन्त्रीहरूको नामसमेत किटान हुने भएकाले त्यसलाई हेरफेरको अर्को आधार बनाउन सक्ने बताइएको छ।
शीर्ष तहका अन्य नेताहरुबाट हुने आलोचनाको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले पद भागबन्डाबाट दिने गरेका छन्। आलोचना मत्थर गर्ने उनको यो रणनीतिले धेरै ठाउँमा काम पनि गरेको छ। प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरुलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समेट्ने तयारी उनले गरेका छन्।
स्थायी कमिटीमा धेरै नै आलोचना भएमा पहिलो र दोस्रोपल्ट मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। यसको संकेत केही मन्त्रीलाई प्राप्त भइसकेको छ।
जोसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्
प्रधानमन्त्री ओलीका २० मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री पदमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयका कतिपय मन्त्रीहरुको कामकारबाही प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत चित्त बुझेको छैन।
भरोसा गरेर जिम्मेवारी दिएपनि काममा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै आफूनिकट अन्य नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री रामेश्वर राय यादव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग बढी असन्तुष्ट छन्। यसैगरी, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग पनि उनी खुसी छैनन्।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री भानुभक्त ढकालले गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ। मन्त्रालयलाई जोडेर भएका भनिएका भ्रष्टाचारमा मन्त्री ढकालकै प्रत्यक्ष संलग्नता विश्वास नगरेका ओली कार्यक्षमता देखाउन नसकेको बुझाइमा छन्।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उनलाई हटाइनेछ छ। तर मन्त्रीबाटै फिर्ता बोलाउने वा कुनै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने भन्ने चाहिँ यकिन भइनसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार महाशाखा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा सहभागी भएका मन्त्री ढकालले घुमाउरो भाषामा आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निरन्तर रही नरहने भन्दै जिम्मेवारी हेरफेर हुन लागेको संकेत गरेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, 'उहाँ आज जसरी प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसबाट हामीले यो मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउन लागेजस्तो बुझ्यौं। तर, खुलेर चाहिँ केही भन्नुभएन।’
जनस्तर र पार्टीभित्रकै अन्य गुटबाट धेरै आलोचना भएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थबाट सल्लाह लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ केही नेताहरुले तयार पारेको एक महिनाअघि नै तुरुन्तै जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने चार जना मन्त्रीमा पोखरेल पनि थिए। तर आफ्नो गुटको बलियो नेता समेत रहेका पोखरेललाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुपर्ने बताएका थिए। मन्त्री पोखरेललाई थप जिम्मेवारी नदिने र भूमिका पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका थिए।
उनका विषयमा पार्टीभित्रबाट धेरै नै आलोचना भए हटाइने छन्। तर तीव्र आलोचना नहुँदा अहिले दिइएका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कटौती गर्दै जानेछन्।
श्रममन्त्री यादवले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन्। लकडाउनको सुरुदेखि नै श्रम मन्त्रालयले काम नगर्दा सरकार आलोचित हुनुपरेको बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको छ। मन्त्री यादवलाई भेट्न बोलाएर आफू सन्तुष्ट नरहेको संकेत समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन्।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर मन्त्री यादवलाई ल्याइएको थियो। तर यादवले जिम्मेवारी सम्हालेपछि उक्त मन्त्रालयको कुनै काम प्रभावकारी भएको छैन। कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली श्रमिक संकटमा छन्। यो संकटलाई पार लगाउन उनीबाट नसकिने भएकाले हेरफेरको सूचीमा मन्त्री यादव पर्नेछन्।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई हालसम्म राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट उद्योग व्यवसायीबाट समेत डा खतिवडाको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि डा खतिवडाको विरोधको स्वर सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला उनका विषयमा समेत निकटस्थसँग छलफल गरिरहेका छन्। त्यसैले उनले मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता पाउने सम्भावना समेत घटेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनसक्ने सम्भावना छ। भट्टराईले सुरुदेखि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय चाहेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेता बताउँछन्। 'त्यो समय प्रधानमन्त्री ओलीले खाली नभएका कारण पर्यटन सम्हालिराख्नुहोस भन्नुभएको थियो। भट्टराईले चाहेमा अहिले त्यो जिम्मेवारी पाउनसक्नुहुनेछ,' उनले भने।
भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै विकासे मन्त्रालयको अपेक्षा गरेकी छिन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरिरहेका मन्त्रीमध्ये अर्याल एक भएकाले उनलाई भूमि व्यवस्थाभन्दा बलियो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सक्ने बुझिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको रुचि वनभन्दा अन्य मन्त्रालयतर्फ बढ्न थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि खास काम देखाउन नसकेका मन्त्रीका रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन्। बस्नेतले सोचेजस्तो अर्को मन्त्रालयमा जान वा सरकारबाटै बाहिरिनका लागि पनि गुटगत समीकरणले पनि काम गर्न सक्ने देखिन्छ।
बन्न छोड्यो मन्त्रीको 'मार्क सिट'
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमताका आधारमा मार्क्स सिट नै बनाएर मूल्यांकन गर्ने गरेका थिए। मन्त्रीसँग मन्त्रालयका कामको हरेक महिना समीक्षा हुनेगरी करार सम्झौता समेत भएका थिए।
सबैभन्दा राम्रो कार्य क्षमता देखाउने मन्त्रीलाई हरियो, त्यो भन्दा कम कार्यक्षमता देखाउनेलाई पहेँलो र कामै गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई रातो क्षेत्र बनाएर मूल्यांकन गरेका थिए । मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा प्रधामन्त्रीले कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई आधार बनाएका थिए।
त्यो बेला प्रधामन्त्री ओलीले रातो र पहेँलो क्षेत्रमा परेका सबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट समेत हटाएका थिए। तर पछिल्लो समय करार सम्झौता गरेर मन्त्रीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न बन्द भएको एक मन्त्रीले बताए। ‘मन्त्रीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गरेर 'मार्क सिट' तयार गर्ने माघ महिनासम्म भयो। फागुनमा प्रधानमन्त्रीज्यू मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुनुभयो। ललगत्तै कोरोना संक्रमण सुरु भयो। त्यसैले उक्त प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेन,’ ती मन्त्रीले भने।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल आन्तरिक रुपमा उक्त कार्य भइरहेको बताउँछन्। बाहिर सार्वजनिक नभए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
