काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका छन्। उनले नियमनकारी भूमिकालाई केही खुकुलो पार्ने संकेत गरेका हुन्।
कोभिडको असर न्यूनीकरणका लागि चालिएको असर न्यूनीकरणका कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी शिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने छ।
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइनेछ। भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित आधुनिक र विद्युतिय प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियत पुर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंचरना गर्दै यसको दायरा थप फराकिलो बनाइनेछ। यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षणका लागि बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ। व्याज कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771406444.png)
-1764146706.png)
