काठमाडौं- कोभिड १९ महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका श्रम शक्तिलाई पुनः रोजगारमा आवद्ध गराउन कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्व तथा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिवहरू तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको अध्ययन कार्यदलले श्रम शक्तिलाई रोजगारमा आवद्ध गराउनका लागि तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रुपमा कस्ता योजना अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावमा पहिलो चरणमा अर्थात् तत्काल लागू गर्नुपर्ने योजनामा कृषि तथा लघु उद्यमका कार्यक्रम र दोश्रो चरण अर्थात् मध्यमकालीन योजनामा कृषि, लघु उद्यमसँगै औद्योगिक विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको कृषिमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम महत्वका साथ अगाडि बढाइनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। त्यस्तै विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्किएका कामदारका लागि छुट्टै कार्यक्रमका रुपमा रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना अगाडि बढाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।
बढीभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्न स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने सुझाव पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा छ। यी सबै तत्काल अर्थात् पहिलो चरणमा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा रुपमा राखिएको छ।
मध्यम तथा दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादनमा बढावासँगसँगै औद्योगिक विकास गरिनुपर्ने र त्यो क्षेत्रसँग हरेक वर्ष श्रमशक्तिलाई जोड्दै लैजानुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि भन्ने नीति लिएको छ। यही नीति अनुरुप घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई बढावा दिन सकिने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन र प्रशोधनको कामलाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षबाट संचालनमा आएका औद्योगिक ग्रामहरुको संख्या बढाउने र स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरी एकीकृत रुपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न सकिने जनाइएको छ। रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने पनि अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रकृयाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः संचालनमा ल्याउन सकिने र यसबाट थप रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने, नवप्रवर्तन सुरुवाती अनुदान कार्यविधि बनाइनुपर्ने र यसलाई युवा स्वरोजगारी कोषसँग साझेदारी गरी अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786600947.png)
-1764146706.png)
-1786513116.png)
