विचार

लेखेकै आधारमा पक्रेर मुद्दा चलाउन राज्य उत्साहित छ

शिव गाउँले आइतबार, वैशाख २१, २०७७ १८:३०

लोकतन्त्रका लागि, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि, नागरिक अधिकारका लागि लामो चरणको लडाइपछि हामीले अब हाम्रो पेशा र व्यवसायकोबारेमा हाम्रा व्यवसायिक सिप र क्षमता अभिबृद्धीका बारेमा राज्यलाई आवाजविहीनहरूको आवाज कसरी बन्ने भन्ने तहमा सीमित भएर हाम्रा कामहरु गर्न पाउछौं भन्ने थियो। तर परिस्थिति पूर्ववत् अवस्थामा आयो।

अहिले पनि पत्रकारितामा मुख्य रुपमा २ प्रकारका चुनौती छन्- बाह्य र आन्तरिक।

बाह्य चुनौतीका रुपमा हेर्दा सरकार असहिष्णु छ। पत्रकारहरु भौतिक रुपमा असुरक्षित रहेको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

एकातिर अहिले पनि सत्ता र शक्तिमा बसिरहने कुत्सित अभिलाषाले पत्रकारितालाई बाटो देखाइदिने, गल्ती कमजोरी औंल्याइदिने आलोचनात्मक चेतसहितको संस्था हो भन्ने तहभन्दा पनि त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिने, आफूमाथिको खेदो गरेको रूपमा बुझ्ने खालको प्रवृत्ति छ। अर्कोतिर चाँहि संरचनागत रुपमा राज्यले पत्रकार पक्राउ गर्न, साइबर कानुनमा मुद्दा चलाउन राज्य संयन्त्र उत्प्रेरित छ। कसैले केही लेखेको आधारमा उसलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन उत्साहित राज्य संयन्त्र र राज्य प्रणाली छ।

हामीलाई संविधानले सरकार, संसद्, संवैधानिक निकाय र तत्तत् निकायहरुबारे संविधानमा व्यवस्था गरेको धारासँगै त्यही संविधानमा रहेको अर्को धाराले सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरुमाथि आलोचनात्मक चेतसहितको प्रश्न गर्न र जवाफदेही बनाउने अधिकार दिएको छ। तर यसलाई ख्याल गरिएको छैन।

बाह्य रुपमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने प्रेसमाथि असहिष्णु व्यवहार गरिने जुन प्रवृत्ति। यसलाई बदल्न नेपाल पत्रकार महासघंले यस्ता प्रवृत्तिमाथि बलियो गरी प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ।

लेखेको र बोलेको कारण भोग्नुपर्ने बाह्य चुनौती जस्तै नेपाली प्रेसमा आन्तरिक चुनौतीहरु पनि सामना गर्नु परिरहेको छ। कोभिड १९सँगै अर्थतन्त्र र समाजमा परेको असरसँगै पत्रकारीता क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिएको छ। कोभिड १९ भन्दा अगाडिबाटै रोजगारीमा कटौती, पत्रकारहरुको तलव, सेवा र सुविधाहरुमा नियन्त्रण र संकुचन जस्ता कुराहरु आन्तरिक चूनौतीका रुपमा छ। त्योबाहेक पत्रकारको सिप वृद्धि, क्षमता वृद्धि गर्न न सञ्चार प्रतिष्ठान, न राज्य कसैले पनि लगानी नगर्ने र विना लगानी यति ठूलो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

झन् अहिले त श्रमसम्बन्धी टड्कारो समस्या देखिइरहेका छन्। तलब रोक्का गर्ने, तलब नदिने, बिना प्रक्रिया विदामा बस्न भन्ने लगायतका समस्याहरु देखिएका छन्। सञ्चार संस्थाहरु पनि कानुनी प्रक्रिया पूरै नगरी बन्न गर्न खोज्ने र बन्द गर्ने जुन खालका प्रक्रिया छन्, यसले हामीलाई भौतिक रूपमा असुरक्षित अवस्था त निर्माण भइरहेको छ। अब पेसागत रुपमा पनि असुरक्षित हुनपर्ने वातावरण बनिरहेको छ। ठूलो संख्यामा पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्दै छ। यसले जनताले परीक्षण भएको सूचना पाउनुपर्ने जुन स्वतन्त्रता र अधिकार हो, त्यो पनि खतरामा पर्ने अवस्था छ।

अहिलेको लकडाउनपछि यस विषयमा पत्रकार महासंघले मसिनो गरी गृहकार्य गर्नुपर्छ र यस विषयमा संवाद शुरु गर्नुपर्छ। हामी पनि आउनसक्ने चुनौती सामना गर्न मानसिक रुपमा तयार रहनुपर्छ।

(विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको डिजिटल संवादमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष गाउँलेले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)