काठमाडौं - नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको अभियानलाई बर्खास्त गरेर ठिक काम गरे पनि हतारमा प्रतिवेदन मागेर सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई अव्यवहारिक निर्देशन दिएको छ। सरकारले सचिवालयलाई समय नै नदिई कार्यक्रमहरु बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा कतिपय भुक्तानी नै अड्कने अवस्था आएको हो।
सरकारले सचिवालयको बर्खास्तीसँगै ९ दिनभित्रमा सम्पूर्ण हर हिसाब मिलाएर प्रतिवेदन माग गर्दा काम गर्न अव्यवहारिक देखिएको सचिवालयका प्रदेश नम्बर दुई संयोजक मनिष झाले बताए। ‘समय नदिई लकडाउनकै अवधिमा अभियानको सचिवालयसँग प्रतिवेदन माग गरिएको छ,' उनले भने, 'सम्पूर्ण क्षेत्र लकडाउन भएको समयमा हामीसँग प्रतिवदेन माग्ने निर्णय निकै अव्यवहारिक भयो।’
लकडाउनको समयमा बाँकी हर हिसाब, प्रतिवेदन र सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको उनले बताए। सचिवालयले भ्रमण वर्षको प्रचारका लागि विभिन्न होटल, पर्यटन व्यवसायी तथा टुर एजेन्सीसँग वार्षिकरूपमा सम्झौता गरेको छ। कतिपयसँग कार्यक्रम सम्पन्न भएर भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
लकडाउनको अवधिमा ती सबैसँग बिल भरपाई माग गर्न कठिन भएको झाको भनाइ छ। सचिवालयले २१ वटाभन्दा धेरै एसोसिएसनसँग प्रचारका लागि सम्झौता गरेको छ। सचिवालले सम्पूर्ण हर हिसाबको प्रतिवेदन तयार पार्न सातै प्रदेशका प्रदेश संयोजकसँग प्रतिवेदन माग गर्नुपर्छ।
उनीहरुले पनि कार्यक्रम गरिएका होटल, ट्राभल एजेन्सी तथा विभिन्न व्यक्तिसँग आवश्यक बिल भरपाई लिन बाँकी छ। 'लकडाउनको अवधिमा ती सबै बन्द छन्, उनीहरुसँग सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था छैन,' झाले भने, 'यदि हतारमा प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने हो भने सम्झौता गरिएका होटल तथा विभिन्न निकायले भुक्तानी पाउने नपाउने विषयमा अन्यौलता सिर्जना हुन्छ।'
हाल सचिवालयले विभिन्न क्षेत्रलाई लगभग ७/८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यही अवस्थामा सचिवालयभित्र रहेर ज-जस्ले काम गरिरहेका छन् उनीहरुमध्ये कसैले पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
९ दिनभित्र त्यो पनि लकडाउनको अवस्थामा सबै काम सक्नको लागि आवश्यक बैठक बोलाउने, बोर्ड मिटिङ गर्न सम्भव नहुने सचिवालयको धारणा छ। प्रदेशमा बनेको समितिमा मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष मन्त्री र सह अध्यक्ष प्रमुख सचिव रहेका हुन्छन्।
अभियान खारेजको निर्णय स्वागत योग्य छ भए पनि लकडाउनको बेलामा ९ दिनमै सबै काम सकाउ, सचिवालयको कर्मचारी सबैलाई बिदा गर, प्रशासनिक कागजपत्र तथा भौतिक सामग्री सबै नेपाल पर्यटन बोर्ड फर्काउ भन्नु अव्यवहारिक भएको झाले बताए।
सचिवालय बिघठन पश्चात बाँकी हर हिसाब नेपाल पर्यटन बोर्डले हेर्ने र यसका लागि एकजना निर्देशकलाई डेस्क तोकिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। लकडाउन सकिएर अवस्था सामान्य भएपछि प्रदेशहरुको हकमा प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा पनि एक महिनाको समय दिइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
