काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीले बैंकिङ क्षेत्रमा पुगेको असर न्यूनीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको ब्याज असारमा तिर्दा कुनै हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित हुने देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ३ (तीन) प्रतिशत कायम गरे पुग्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५ प्रतिशत छ।
त्यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
बैंकले स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०७६ चैत्र महिनामा असुल गर्नु पर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताहरुको केडिट कार्ड समेत गरी भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शूल्क वा हर्जाना लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको हो।
यस अवधिमा कसैले ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगरे पनि खराब कर्जामा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। ऋणीले आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता २०७६ चैत्र मसान्तभित्रमा भुक्तानी गर्न आएमा बैंकहरुले उक्त ऋणीलाई १० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ।
विषम परिस्थितिमा पनि कर्जा भुक्तानी गर्ने आउने ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्न योस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसरी ब्याज छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइने छैन।
२०७६ चैत्र महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण नभएको आधारमा चैत्र मसान्तमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुनेसमेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने निर्देशन छ।
त्यस्तै २०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन।
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एवम् सिफारिस गरेको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जाको माग भएमा संक्षिप्त प्रक्रिया पुरा गरी ५ दिन भित्र कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउनका लागि सेवा सुचारु गर्ने, पासवर्ड रिसेट गर्ने, पिन रिसेट गर्ने, अथेन्टिकेसन, भरिफीकेसन, कार्ड नविकरण जस्ता अनलाइन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरुको लागि जोखिम व्यवस्थापन गरी ग्राहकको टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त भएका अनुरोधलाई अविलम्ब स्वीकार गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
साथै २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो सेवा प्रदान गर्दा बैंकहरुले कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन्।
बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम लकडाउन सकिएको ७ कार्यदिन भित्र भुक्तानी दिन सकिने समेत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैकले भनेको छ। साथै यस अवधिमा ग्राहकले बैंक जमानत नवीकरण गर्न अनुरोध गरेमा कुनै शुल्क नलिई नवीकरण गनुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गणना गर्न सकिने समेत उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले यस्ता कोषमा पैसा प्रदान गरिरहेका छन्। उनीहरुले प्रदान गरेको उक्त पैसा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न मिल्ने भएको हो। बैंकहरुले नाफाको कम्तीमा पनि एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
कोभिड-१९ को उपचारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तर्गत गणना गर्न सकिने छ।
वित्तीय प्रणालीमा समग्र रूपमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी २०७६ चैत्र महिनामा पूरा गर्नुपर्ने काम पूरा नभए कुनै हर्जाना नलगाइनेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा कोभिड-१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा चालु पुँजी कर्जाको लागी समेत प्रदान गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिले संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
पूरा पढ्नुहोस् राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण निर्देशन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
