काठमाडौं– सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमको आँकलन गर्दै अपराधमा संलग्न भएको आशंकामा व्यक्ति पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। भिडभाड हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले जोखिम कम गर्न पक्राउ नगरी, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अपनाउन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा बसेको गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षक र सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारको बैठकले लागेको कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्न भनिएको छ। संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म सामान्य प्रकृतिको अपराधमा हिरासतमा नराख्न निर्देशनमा भनिएको छ।
बिहीबार बसेको बैठकमा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, गृह र कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र कारागार व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
बैठकले अनुसन्धानको प्रक्रिया सकिएपछि पनि कारागार चलान गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै धरौटी लिने, हाजिर जमानी या तारेखमा छाड्न दिर्नेशन दिइएको छ। मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा पनि अपराधको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्न उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त बैठकले रकम लिएर कैदबाट छाड्न मिल्ने प्रकृतिको अपराधमा कोही कारागारमा रहेको छ भने त्यस्ता कैदीसँग रकम लिएर कैद मुक्त गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। बालबालिकाको हकमा कैद सजाय स्थगन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा स्थगन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
कैद मिनाहा गर्न सक्ने अवस्थाका कुनै कैदी भए उनीहरूको कैद माफी गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ। कैद माफीका हकमा गृहमा लेखेर पठाउन सम्बन्धित कारागारमा पत्राचार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले फौजदारी कसुरमा कारागारमा रहेका कसैको कैद कट्टा गर्न सक्ने अवस्था रहे उनीहरूको कैद कट्टा गरेर रिहा गर्ने समेत निर्देशन दिएको छ।
‘कैद कट्टा गर्न सक्ने अवस्था रहे तत्काल सो कार्यान्वयन गर्न र सो सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सुधार गर्ने काम प्राथमिकतापूर्वक गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउने’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकले कारागारमा रहेका जेष्ठ नागरिक तत्काल कैद छुट दिन गृहमा लेखेर पठाउने र कैद छुट नियमावली २०७६ मा आवश्यक शंसोधन गरिनेसमेत निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
