काठमाडौं- संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग गरेको प्रि-बजेट छलफल सकिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सातै प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा सचिवहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कृषिका दीर्घकालिन रणनीतिहरुका बारेमा छलफल गरेका हुन्।
आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन चलेको छलफल पछि नेपालमा कृषि विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले चाल्ने अबका कदमबारे विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयबीच योजना, कार्यक्रम, र बजेट निर्माण समन्वयात्मक ढंगले गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि तीनवटै तहका सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, र श्रोत परिचालनमा एकरुपता ल्याउने सहमति भएको छ।
हिजो आइतबार संघका कृषिमन्त्री भूषाल र सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरू कृषि क्षेत्रका अधिकांश नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूको पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएको थियो।
हालसम्म कृषिमा चल्दै आएका अभ्यास र कार्यक्रमले नेपालको कृषिको विकास सोचेअनुरूप हुन नसकेका कारण अब कृषिका सबै नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुको पुनर्संरचना गरिनु पर्नेमा भूषालको प्रस्तावमा प्रदेश मन्त्रीहरुले पनि साथ दिएका हुन्।
कृषि नीति, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशबीच यसअघि मन्त्री र सचिवस्तरबाट भईआएका समन्वयलाई मूर्त रुप दिन अलग–अलग समन्वय संयन्त्रसमेत बनाईएको छ।
चाँडै नै स्थानीय तहसँग पनि यस्तै समन्वय बैठक संघले आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
