काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादलाई पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ। बिहीबारबाट भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि अर्को सातालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाे छ।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले उक्त विवादको सुनुवाइ गरिरहेको छ। बिहीबार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस समाप्त नभएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको इजलाशले फागुन ५ गते पूर्ण इजलाशबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो। यसअघि पुस ६ गते राणाकै इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विमानस्थलको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको भएको भन्दै पाँच न्यायाधीशको इजलाश गठन गर्दै सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाइएकाे थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले फागुन ८ गते सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो। तर, उक्त मितिको सुनुवाइ हुन नसकेपछि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको थियो। विमानस्थल निर्माणको कार्यका विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्ने भन्दै इजलाशले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। विकासमा अवरोध गरेको आरोप लागिरहेको समयमा सर्वोच्चले निजगढको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको हाे।
विमानस्थलको काम रोक्न माग गर्दै पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दुईवटा रिट दायर गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने रूखलगायतका वातावरणीय क्षतिसम्बधी सर्वोच्चमा दुई थान मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले २०७६ भदौ २४ गते रिट दायर गरेका थिए भने ढुंगेलसहितले २०७६ मंसिर १७ गते दोस्रो रिट हालेका थिए। दोस्रो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंसिर २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको कार्य तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न भनेकाले विमानस्थल निर्माणमा अन्योल भएको तर्क सरकारले गर्दै आएको छ।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए विसं २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकाे थियो। विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिटउपर सर्वोच्चले इआइए रिपोर्ट पेस गर्न भनेको हो।
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ। विमानस्थल निर्माणस्थलका रुख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
