एजेन्सी– अबेर रातिसम्म अदालत सञ्चालन हुनु नयाँ होइन। तर न्यायाधीशकै घरमै मुद्दाको बहस सुरु भई आदेशे हुनुचाहिँ पक्कै अनौठो हो। भारत नयाँदिल्लीको उच्च न्यायालयमा यस्तै घटना भएको छ।
यो घटना मंगलबारको हो। दिल्लीमा भड्किएको हिंसा र पीडितहरुका लागि न्यायाधीशले आफ्नै घरमा इजलाश खडा गरेर सुनुवाइ गरेका छन्। दिल्ली उच्च न्यायालयका न्यायाधीश एस मुरलीधरको घरमै मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइमा न्यायाधीश अनुप भन्भानी पनि सहभागी थिए।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुरुर मन्दरले दायर गरेको एक रिटमा उनीहरुले मध्यरात साढे १२ बजेसम्म सुनुवाइ गरेका थिए। सुरुरले हिंसाका घाइतेहरुको उपचार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए। मुस्तफावादस्थित अल हिन्द अस्पतालका घाइतेहरुलाई जीटीबी अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा लैजानु पर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो। उनीहरुको उपचार अत्यन्त जरुरी भएकाले यो कार्य तत्काल हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो।
रात १ वजे अदालतले दिल्ली प्रहरीका नाममा उनीहरुको सुरक्षित रुपमा उपचारको व्यवस्था गराउन आदेश गरेको थियो। अदालतले घाइतेहरुलाई दोस्रो अस्पतालमा लैजानका लागि उचित सुरक्षा व्यवस्था गर्नसमेत भन्यो।
यसपछि दिल्ली हिंसाका विषयमा बुधबार दिउँसो उच्च .न्यायालयले न्यायाधीशहरु मुरलीधर र लतबन्द सिंहको इजलाशले दोस्रो रिटमा सुनुवाइ गर्यो। यो रिट सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मन्दरले दर्ता गराएका थिए। उनले भड्काउ भाषण दिने भारतीय जनता पार्टीका नेता कपिल मिश्रमाथि तत्काल प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। उक्त निवेदनको सुनुवाईपछि दिल्ली उच्च न्यायालयले हिंसा भड्काउने भाषण गर्ने मिश्र र अन्य नेताविद्ध तत्काल कारबाही थाल्न दिल्ली प्रहरीका नाममा आदेश गरेको छ।
अदालतले विशेष कमिस्नरलाई दिल्ली प्रहरीको काम गर्ने तरिकाबाट अदालत निराश रहेकोसमेत बतायो। उच्च न्यायालयले तीन जना बिजेपी नेताहरु अनुराग ठाकुर, प्रवेश बर्मा र कपिल मिश्रमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने टिप्पणी समेत गर्यो। अदालतले उनीहरुको भड्काउजनक भिडियोको आधारमा मात्रै पनि जाहेरी दर्ता गर्न दिल्ली प्रहरीलाई आदेश गरेको छ। अदालतले बिहीबार नै यो प्रकरणमा भएको प्रगति विवरण पेश गर्नसमेत भनेको छ। अदालतले दिल्ली हिंसा १९८४ को झै होस् भन्ने अदालतले नचाहेकोसमेत जनाएको छ।
को हुन् न्यायाधीश मुरलीधर?
उनी भारतका चर्चित न्यायाधीश हुन्। उनको सरुवालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुले २० फेव्रुअरीमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। उनी दिल्ली उच्च न्यायालयबाट पञ्जाव वा हरियाणा सरुवा हुँदै थिए। उनको यो सरुवालाई लिएर हाइकोर्ट बार एशोसियनसले एक प्रस्ताव नै पारित गरेर विरोध जनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय गलत भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए। न्यायाधीश एस मुरलीधर वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् उनलाई जुन रुपमा सरुवा गरिँदै छ त्यो गलत भएको उनीहरुको तर्क थियो। दिल्ली हाईकोर्टमा रहेका न्यायाधीशमध्ये उनी वरिष्ठको तेस्रो नम्वरमा छन्।
कानुन व्यवसायीहरुले उनीजत्तिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीशको रुपमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने बताएका थिए। सर्वोच्च अदालत नियुक्ति र सरुवा गर्ने निकायले १२ फेब्रुअरी २०२० मा एक बैठकपछि तीन न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानन्यायाधीश शरद बोबडेले सोचविचार गरेर उनको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। २०१८ देखि नै उनको सरुवाको तयारी सर्वोच्चले गर्दै आएको थियो। मुरलीधर सेप्टेम्बर १९८४ मा चेन्नईमा एक वकिलको रुपमा कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। १९८७ मा उनले सर्वोच्च र दिल्ली उच्च न्यायालयमा वकालत गर्न थालेका थिए। उनी दुई पटक सर्वोच्च अदालतको कानुनी सेवा कमिटिको सदस्य भएका थिए।
उनी गरिबका वकिल मानिन्छन्। उनले धेरै गरिबहरुको मुद्दा निःशुल्क लडेका थिए। भोपाल ग्याँस त्रासदी र नर्मदा बाँध पीडितहरुको मुद्दा अहिले पनि चर्चामा छ। कैंयौ सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्चले उनलाई एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) को रुपमा नियुक्त गरेको थियो। उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र भारतीय निर्वाचन आयोगमा पनि सल्लाहाकारको रुपमा रहेका थिए।
२००६ मा उनी दिल्ली उच्च न्यायालयको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएका थिए।
मुरलीधरका चर्चित फैसला
मुरलीधर बकिलको रुपमा जति चर्चित थिए न्यायाधीशको रुपमा पनि उत्तिकै चर्चित रहे। १९८४ मा भएको सिख दंगामा सहभागी सज्जनकुमार प्रकरणमा सजाय सुनाउने न्यायाधीशमध्ये एक हुन् मुरलीधर। २००९ मा समलैंगिकता अपराध होइन भनी फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये मुरलीधर पनि एक हुन्। नाज फाउन्डेसनले दायर गरेको रिटमा फैसलापछि भारतमा समलिङ्गी हुनु अपराध होइन भन्ने नजिर बनेको थियो। २०१८मा उनले धेरै चर्चित फैसलाहरु सुनाएका थिए।
गौतम नवलखासमेत कयौ अभियन्ताहरुलाई माओवादीसँग सम्वन्ध भएको आधार देखाएरै थुनामा राख्न नमिल्ने जिकीर गरेर रिहा गरिदिएका थिए। १९८७ मा भएको हामिपुरा नरसंहारमा पनि मुरलीधरले फैसला सुनाएका थिए। उनीसहितको इजलाशले १६ जना प्रहरीहरुलाई हत्या, अपहरण र प्रमाण मेट्ने अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
दिल्लीमा सत्ताधारी भाजपाका नेताहरुको भड्काउ भाषणका कारण हिन्दु र मुसलमाबीचको दंगामा हालसम्म २७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कयौं घाइतेहरु अस्पतालमा छन्। मुसलमानहरुको बस्ती र पसलहरुमा आगजनी भएको छ। दिल्ली प्रहरीले अब उच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्ताधारी दलका नेताहरुमाथि मुद्दा चलाउछ कि चलाउँदैन अदालतले त्यसमा विचार गर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
