धनगढी- ‘कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुँदा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका हरेक मन्त्रीले मन्त्रालय हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गर्ने साझा गुनासो हो, यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्यक्रममा घोषणा गरेका थिए– संघीय सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति नगरे प्रदेश सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी नियूक्ति गरेर काम गर्छ। मुख्यमन्त्रीले सो घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ, तर न त प्रदेशमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल भएको छ, न संघीय सरकारले नै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउन सकेको छ।
कर्मचारी अभावको समस्या कम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साउन १० गते पारित गरिसकेको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएको सो विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन १५ गते प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी सकिएको छ।
बनेनन् आवश्यक कानुन
ऐन बने पनि लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया भने अझसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। ‘विधेयकले मात्र हुँदैन त्यसलाई आवश्यक पर्ने अन्य कानुन पनि निर्माण गरिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने, 'प्रदेशमा लोकसेवा विधेयक जारी भए पनि संघीय सरकारबाट त्यसलाई आवश्यक पर्ने संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा समस्या भएको छ।' उनले लोकसेवा आयोग गठन गर्न समस्या नहुने प्रक्रिया दिए।
'आयोग गठन गर्न त सकिन्छ, तर अन्य कानुन नबनेसम्म आयोग गठन गरेको पनि कुनै औचित्य रहँदैन। कानून सचिव चौधरीका अनुसार संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याएपछि प्रदेशले पनि सो ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयोगले प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी माग गर्न सक्छ,' उनले भने, 'आवश्यक कर्मचारी करार पनि माग गर्न सकिन्छ। तर, पछि त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। त्यस्ता समस्या आउन नदिन प्रदेश सरकार सचेत रहेको छ।'
सदाको समस्या कर्मचारी अभाव
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिलेसम्म ३५ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मात्र होइन, प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतमा पनि कर्मचारी अभावको समस्या रहेको जनाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै काममा समस्या रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक कर्मचारीले नै प्रदेशसभा समितिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी संख्या २ हजार ३ सय ११ जनामध्ये प्राविधिकतर्फ १ हजार ३ सय १६ जना र अप्राविधिकतर्फ ९ सय ९५ जनाको दरबन्दी छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५७ कर्मचारीको पदपूर्ति भएका छन्। यो कुल दरबन्दीको ६३ प्रतिशतमात्र हो।
विधेयक लागू नहुँदै संशोधन तयारी
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लागू नहुँदै संशोधनको तयारी हुन थालेको छ। ‘प्रदेश सभाले विधेयक त पारित गर्यो, तर अझै पनि यसमा विवाद कायमै छन्,’ प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले भने, 'त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ।'
प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको यस विधेयकको प्रस्तावनामा 'समावेशी तथा समानुपातिक'को अवधारणालाई हटाइएको प्रति प्रदेशसभा सदस्यहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। 'संविधानमै व्यवस्था गरिएको बुँदालाई हटाउन उपयूक्त नहुने भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग छलफल गर्दा संशोधनका लागि सहमति जनाउनु भएको छ,' सभापति चौधरीले भने 'प्रदेश सरकारबाट संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ।'
नेपालको संविधानले नै समावेशी र समानुपातिकको अवधारणालाई आत्मसात गरे पनि प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा यसको अवहेलना गरेको उनको भनाइ छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयूक्त उम्मेदवारहरुको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन’ उल्लेख छ।
सो विधेयकको आयोग गठन प्रक्रियामा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा ३ जना सदस्य रहने उल्लेख छ। परिच्छेद ३ को उपदाफा २ मा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिमा सिफारिस गरिने’ उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
