काठमाडौ- मंसिर १७ गते जिल्ला अदालतका लागि न्याय परिषदले गरेको सिफारिस र नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
परिषदको नियुक्तिविरुद्ध सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। सँधै सरकारको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल आफैंमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको अध्यक्षता बसेको न्याय परिषदले एक महिनाअघि सातजना जिल्ला न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। न्याय,कानुन र सरकारी वकिल समूह गरी तीन समूह नै न्याय सेवा भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता पुगेका सबैलाई वरियताक्रमका आधारमा हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ।
यसरी गरिएको नियुक्ति संविधानको धारा १४९ विपरीत भएको जिकीर गरिएको छ। संविधानको उक्त धारामा जिल्ला न्यायाधीशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।