सशस्त्र द्वन्द्वमा ध्वस्त रोल्पाका प्रहरी युनिट पुनर्निर्माणको पर्खाइमा

जीर्ण भवनबाटै कार्यसम्पादन, २४ प्रहरी युनिट भाडाको घरमा
महेश न्यौपाने | २०७६ कार्तिक ३ आइतबार | Sunday, October 20, 2019 ०८:११:०० मा प्रकाशित

रोल्पा- सशस्त्र द्वन्द्वमा ध्वस्त बनाइएका रोल्पाका प्रहरी चौकीहरु अझै पनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने यहाँका अधिकांश प्रहरी युनिटहरु माटो तथा ढुंगाले बनेका कच्ची भवनमा भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

जिर्ण भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा विभिन्न जोखिमहरुको समेत समस्या रहेको प्रहरीहरु बताउँछन्। ग्रामीण भेगमा कार्यालय रहेका ती घर कतिबेला भत्कन्छन् भन्ने त्रासमा बस्नुपरेको एक प्रहरीले बताए। 'पहिरोको समेत जोखिममा रहेका त्यस्ता भवनमा बस्दा कतिबेला के हुन्छ ठेगान नै हुँदैन, हाम्रो दैनिकी नै त्रासमय छ,' ती प्रहरीले भने।

जिल्लामा हाल ३७ वटा प्रहरी युनिटहरु छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सेनामुखसहित ९ इलाका प्रहरी कार्यालय र २८ वटा प्रहरी चौकी छन्। जिल्लामा रहेका प्रहरी युनिटमध्ये अधिकांश भाडाका घरमा सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सेनामुख र ४ वटा इलाका प्रहरी कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छ। जिल्लामा २४ वटा प्रहरी युनिटहरुले भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा घरभाडा सस्तो रहेकाले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार नपरे पनि प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादनमा भने बाधा परिरहेको बताइएको छ। जिल्लामा प्रहरी युनिटको घरभाडावापत मासिक सवा लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ।

जिल्लामा प्रहरी युनिट भवन निर्माणका लागी भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण रकम फिर्ता भएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जिल्लामा २३ वटा प्रहरी युनिटहरु ध्वस्त भएका थिए। ध्वस्त प्रहरी यूनिटमध्ये हालसम्म ४ वटा युनिटमात्रै पुनर्निर्माण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले बताएको छ। ध्वस्त भएकामध्ये हाल इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरी, इलाका प्रहरी कार्यालय घर्तीगाउँ, इलाका प्रहरी कार्यालय सुलिचौर र इलाका प्रहरी कार्यालय पोवाङमात्र पुनर्निर्माण भएका छन्।

जिल्लामा २९ वटा प्रहरी युनिटहरुको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भए पनि बजेट अभावले भवन निर्माण कार्य हुन सकेको छैन।