पाक्ने बेलासम्म पनि बाला नलागेको गरिमा धान। तस्बिरः कान्तिपुर
काठमाडौं- चितवनका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड धान भनेर लगाएको बिउ नक्कली देखिएको छ। गरिमा जातको धानको बिउ नक्कली भएको आशंकासहितको प्रतिवेदन एक अध्ययन समितिले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ।
बिउ नक्कली भए/नभएको यकिन विवरण भने उक्त धानको डिएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ। बिउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डिएनए परीक्षणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ।
समितिका सदस्य एवं बालीविज्ञान महाशाखा खुमलटारका कृषि वैज्ञानिक सुशीलराज सुवेदीका अनुसार उक्त धानको बिउ रोपेको ७ दिनमा पात लाग्नेछ र पात लागेपछि मात्र डिएनए परीक्षण गर्न मिल्छ। त्यसको ३ दिनमा डिएनएको नतिजा आइसक्ने छ।
गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा १ सय २५ दिनभित्र पाक्नुपर्ने विशेषता भएको भनिए पनि त्यो अवधिमा बाला नै नलागेको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामवरण यादवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते १८ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र किसानसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो।
नेपालगञ्जका देवानजंग चौधरी प्रबन्ध निर्देशक रहेको साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी लिमिटेडले यो वर्ष उक्त धानको बिउ नेपाल भित्र्याएको थियो। चितवनमा भने सुदीप कुमार पाठकले सञ्चालन गरेको प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो।
उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बिउ चितवन र साढे ४ हजार किलो बिउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ। २०७२ सालमा गरिमा हाइब्रिड जातको बिउ नेपालमा दर्ता भएको थियो।
यसअघि यो धानको बिउमा समस्या नभए पनि यो पटक भित्र्याइएको बिउ गरिमा नभएर ‘चिटिङ’ भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ।
समितिका सदस्य एवं बिउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल विशेषता हेर्दा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको देखिएको छ।
दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको उनको भनाई छ।
प्रतिवेदन बुझिसकेपछि मन्त्री खनालले उक्त धानको बिउ गरिमा जातको नभएको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्ने बताए। दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाई किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने मन्त्री खनालले चेतावनी दिए। डिएनएको रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
