काठमाडौं- राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई  संसोधन सहित बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुँदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ। विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधार सम्बन्धी ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाए।

उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाए। नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बिक्रिवितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउदै फरक मत रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। 

आफूहरु अपमानित भएर पनि सभापतिलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सकारात्मक र संरचनात्मक सहयोगलाई नेपाली कांग्रेसको कमजोरी नठान्न सभापतिलाई चेतावनी दिए। समितिको कार्यविधिमा प्रतिवेदनमा बहुमत, अल्पमत र फरक मत राख्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको भन्दै कार्यविधिलाई आफूखुसी व्याख्या नगर्न सभापतिलाई सचेत गराए। उनले समितिबाट बहुमतले पास भएर आएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुँदा ‘गौचरण’ भन्ने शब्द नै गायव भएको दाबी गरे। समितिमा एउटा प्रतिवेदन पास भएपनि संसदमा अर्को प्रतिवेदन कसरी आयो भनी प्रश्न गरे।

सभापतिले ‘भूमि सम्बन्धी ८ औ संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा संलग्न बमोजिम पारित’ भनेर मात्रै राखिएको भन्दै उहाँले बहुमतले पारित भनी राखी आफुहरुको फरक मत सदनमा रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै हदबन्दीसंग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरिन्। उनले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जमिन संग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दे उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको स्पष्ट पारिन्। मुलुकको विकासका लागि सरकार टाईट नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरि सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।