धनगढी उपमहानगरपालिका-१४ मा गत जेठ २३ गतेको विनासकारी हावाहुरीबाट खण्डहर बनेको घरको भग्नावशेष।

धनगढी- कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले अझैसम्म पनि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३ वटाले मात्र विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरेका छन्।

'विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४' को दफा १७ (च) मा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका तथा भजनी र घोडाघोडी नगरपालिकाले मात्र विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।

कैलालीका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढीको जोखिम रहेको छ भने तराईका स्थानीय तहमा बाढी र डुबानको समस्या निम्तने गरेको छ। त्यस्तै, कैलाली भूकम्पको पनि जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा उपमहानगरपालिकाका सबै १९ वटै वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको जानकारी दिए। उनले उपमहानगरपालिकाको १० वटा वडामा विपद् कोषसमेत स्थापना भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै वडामा विपद् कोष स्थापना भइसक्ने उनको भनाइ छ।

बुधबार धनगढीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली शाखाको आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला गोष्ठीमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै इन्जिनियर भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम, भवन निर्माण, तटबन्ध लगायतका कार्य गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले जिल्लामा विपद्‌को अवस्था, न्यूनिकरणका लागि गरिएका गतिविधि लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिए। सो क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूले जोखिम न्यूनीकरणमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले प्रत्येक वर्ष बाढीबाट ३० हजार घरधुरी प्रभावित र ८ हजार घरधुरी एक हप्तादेखि एक महिनासम्म विस्थापन हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको आँकडा सुनाए। उनका अनुसार कैलालीमा हरेक वर्ष बाढीका कारण करिब एक हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न संघसंस्था र सरकारबाट अनुदान प्राप्त १३ वटा 'रबर बोट' रहेको जनाइएको छ। उनले कार्यालयले थप एक 'रबर बोट' खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।

उनले प्रशासन कार्यालयमा २ हजार ५ सय थान त्रिपाल र २ सय थान कम्बल मौज्दात रहेको बताए। कैलालीमा हाल ६ वटा दमकल, ४० वटा एम्बुलेन्स, २ वटा शववाहन, १ डोजर र ३४ वटा इन्धन पम्प रहेका छन्।

उनले चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त यातायातको साधन रहेको खुलाए। लम्सालले यातायातका साधन पर्याप्त भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे।

कैलालीमा विपद् तथा उद्दारका लागि तालिमप्राप्त नेपाली सेनाका १ सय ६०, नेपाल प्रहरीका १ सय ५ र सशस्त्र प्रहरीका २ सय ५० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध छन्।

प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले हेलिप्याडका लागि पनि स्थानको पहिचान भइसकेको जानकारी दिए। उनले जिल्लामा एक सय ५० भन्दा बढी सुरक्षित स्थान रहेको र विपद्‌को अवस्था सिर्जना भए तत्काल उद्धार गर्न सकिने बताए।

आरोप-प्रत्यारोप होइन, हातेमालो गरौं- मन्त्री शाह
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा सबैले हातेमालो गरेर सुरक्षित समाज बनाउन लाग्नुपर्ने बताए।

‘हामी अहिले एकअर्कालाई दोष दिँदै आफू उम्किने प्रयास गरिरहेका छौं,' मन्त्री शाहले भने, 'यसले समाजलाई झन असुरक्षित बनाउँदै लगेको छ। त्यसकारण तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। यसो नहुँदा हामीकहाँ समस्या निम्तिरहेको छ।'

उनले विपद् जतिखेर पनि आउनसक्ने भएकाले यसलाई रोक्न नसकिने चर्चा गरे। भने, 'तर, यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।'

मन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद्‌को जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान भइसकेकोले त्यसैअनुसार रणनीति र कार्यक्रम बनाउने बताए। उनले विपद्‌मा परेका वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित नहुन् र कोही पनि नदोहोरिउन् भन्नेमा तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रचारप्रसार योजना बनाउनुपर्ने सुझाए।

कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष केशवदत्त पन्तले स्थानीय स्तरबाट नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन भएमा प्रभावकारी हुने बताए। उनले भने, 'आवश्यकता अनुसारका नीति, ऐनकानुन निर्माण भइसकेका छन्। अब यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ।'