काठमाडौं- हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिन तयार रहेको बताएकी छन्।
यो विधेयकका कारण पछिल्लो केही महिना हङकङ तनावग्रस्त हुँदै आएको छ। विवादमा आएको उक्त विधेयक गत अप्रिलमा प्रस्ताव गरिएको थियो। जसमा आपराधिक मामिलाका अभियुक्त चीनमा सुपुर्दगी गरिने प्रावधान राखिएको थियो।
विधेयक विवादित भएपछि जुनमा रोकिएको थियो। तर, लामले यसलाई पूर्णरुपमा फिर्ता लिन तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरेकी थिइन्। आन्दोलनकारीहरुले उक्त विधेयक पूर्णरुपमा हटाउनु पर्ने माग गर्दै लगातार आन्दोलनमा छन्। आन्दोनलकारीहरुले हङकङमा पूर्ण लोकतन्त्रको माग गरिरहेका छन्।
के भनिन् क्यारी लामले?
लामले एक रेकर्ड गरिएको सन्देशमार्फत विधेयकलाई पूर्णरुपमा हटाउन तयार रहेको घोषणा गरेकी हुन्। उनले सकार जनताको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै विधेयकलाई औपचारिक रुपमा फिर्ता लिनका लागि तयार रहेको घोषणा गरेकी छिन्। लामले आन्दोलनकारीहरुबाट हङकङका जनताहरुलाई हैरान र दुःख भएको भनेकी छिन्। प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै गएको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
‘यो कुराले कुनै फरक पर्ने छैन कि जनता सरकारको निर्णयमा असहमति राख्दछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, समस्याको समाधान गर्न हिंसात्मक बाटो लिन सकिँदैन।’
लामले आन्दोलनकारीहरुलाई संयमित हुन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘अहिले हाम्रो लागि हिंसा रोक्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। साथै कानुनी व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि जरुरी छ।’
उनले आफू आफ्ना अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुका साथ हङकङका मानिसहरुसँग भेट्न चाहेको र उनीहरुको चिन्ता तथा चासोका कुरा सुन्न चाहेको समेत बताएकी छिन्।
किन भइरहेको छ प्रदर्शन?
उक्त विधेयकका आलोचकहरूले कानुनमा गरिने परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कारजस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्त आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीहरूले आग्रह गर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका छन्।
हङकङका अधिकारीहरूले आग्रहअनुसार सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिने वा राजनीतिक वा धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङकङको अदालतमा रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने कम्तीमा ७ वर्षको जेल सजाय पाएर भागेकालाई मात्रै सुपुर्दगी गर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ।
गत वर्षको फेब्रुअरीमा हङकङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउन सँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको उक्त प्रस्ताव आएको छ।
ती युवा ताइवानबाट भागेर हङकङ फर्किएका थिए। ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङकङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर, ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिने उत्तर हङकङका अधिकारीहरूको उठाएका थिए।
कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता ‘एक देश दुई प्रणाली’को सिद्धान्तअन्तर्गत अर्धस्वायत्त छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
