काठमाडौं- काँग्रेस नेता राहुल गान्धी र जम्मु–कश्मीरका राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक एक आपसमा कश्मीर भ्रमणका विषयमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।  

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० खारेज भएदेखि मौन रहेका राज्यपाल मल्लिक एकाएक गान्धीका ट्विटमा प्रतिक्रिया दिन देखा परेका थिए। 

यी दुईबीचमा कश्मीर भ्रमणका विषयमा सामाजिक सञ्जालमै नियन्त्रणमा लिने र आउनेसम्मको कार्यक्रम तय भएको छ। 

यसरी शुरु भयो विवाद 
१० अगस्टमा गान्धीले जम्मु–कश्मीरको अवस्थामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पारदर्शी रुपमा राज्यको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गरेका थिए। 

उनले राज्यमा जनता मरिरहेको तर सरकार भने त्यहाँको स्थिति सामान्य रहेको दाबी कसरी गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। 

यसमा प्रतिक्रिया दिँदै राज्यपाल मल्लिकले राहुल गान्धीलाई घाँटीको भ्रमण गर्न निम्ता दिएका थिए। उनले राहुल गान्धीलाई घाँटीको भ्रमण गर्न विमान पठाउने र वास्तविकता आएर हेर्न भनेका थिए। त्यसको जवाफमा राहुलले राज्यको यात्रामा आउन गरेको राज्यपालको निम्ता स्वीकार गरेको भन्दै कुनै पनि विमानको आवश्यकता नभएको बताएका थिए। 

गान्धीले ट्विट गर्दै प्रिय राज्यपाल मल्लिक विपक्षी नेताहरुको एक प्रतिनिधि मण्डल र आफू जम्मु–कश्मीर आउन तयार रहेको तर त्यहाँ आम जनतासँग भेट गर्न र  कुराकानी गर्न छुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले कहिले आउनु पर्ने हो भन्दै मल्लिकसँग समय समेत मागेका थिए। 

जम्मु कश्मीरका राज्यपाल मल्लिकले राज्यको भ्रमणका लागि गान्धीले राखेको शर्तको आलोचना गरेका छन्। गान्धीले विपक्षी नेताको प्रतिनिधि मण्डल ल्याउने भन्दै अशान्ति पैदा गर्ने प्रयास गरेको आरोप उनले लगाए। 

गान्धीले भ्रमणका लागि हिरासतमा रहेका नेताहरुसँग भेट्न दिनु पर्ने जस्ता कयौ शर्त सामाजिक संजालमा नै राखेका थिए। उनले गान्धीले यो प्रकरणमा राजनीति गर्न चाहेको आरोप पनि लगाए। 

विपक्षी दलको प्रतिनिधिसहित आउछु भनेर यसअघि कहिल्यै नभनेको तर अहिले भन्नु अशान्ति फैलाउने प्रयास भएको उनको टिप्पणी थियो। 

राज्यपाल मल्लिकले गान्धीमाथि फर्जी खबरमा प्रतिक्रिया दिइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ख्याल गर्न भन्दै यसको बारेमा उत्तेजना पार्न आवश्यक नभएको बताए। 

हालै सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षेत्रमा कर्फ्यु हटाउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सरकारलाई अवस्था सुधार गर्न मौका दिनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।