काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका लागि आवाज उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले गरिसकेको उनले बताइन्।
'मन्त्रालय, विभागले कडा निर्देशन गर्यो। मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो। कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुपर्यो,' मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'तर कोही सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने काम नगर्दिदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ।'
तरपनि यी सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोकौं भनेर आफुहरू लागेको उनको भनाइ थियो। स्वरूप यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालको तर्क छ।
अर्को कुरा अनलाइन सेवा लागू नभएका ठाउँमा यो सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न सकिँदैन। एउटा सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्न नसकिएको ठाउँमा कसरी जाने भनेर हामी छलफलमा रहेको उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
