जनकपुर- प्रदेश २ सररकार गठन भएको झन्डै डेढ वर्षपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रियाको थालनी हुने भएको छ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावलीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग खुलाएपछि सभामुख यादवले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सरकारले नामकारण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावलीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग खुला गरेको छ।
यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गराएर सरकारले नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था रहेपनि नियमावली संशोधन गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट दुवै प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरिएको सभामुख सरोज यादवले बताए।
‘सरकारले नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन सकेन,’ सभामुख यादवले भने, ‘नियमावली संशोधन गरेर हामीले प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं। एक महिनाभित्र यसको टुंगो लाग्ने छ।’
पहिलो पटक संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभामुख यादवले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताको सूचना आइतबार निकाल्ने तयारी रहेको प्रदेश २ संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए।
आज शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गराएका हुन्। नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति रामसरोज यादवको अनुसार पहिलो संशोधन नियमावली सम्बन्धी प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव शनिबार सर्वसहमतिबाट पारित भएपछि सभामुख यादवले प्रदेशको नाम सम्बन्धी प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेका हुन्।
सभामुख यादवका अनुसार नियमावली संशोधन भएर नाम र राजधानीको प्रस्ताव सरकारले नभएर सांसदले ल्याउने र र दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुने प्रस्ताव अनुसार नामाकरण र राजधानी तोकिने छ।
सभामुख यादवले एकजना प्रस्तावक र दुई समर्थक सहित नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराउन सक्ने जानकारी दिंदै उनले प्रस्ताव दर्ता गर्न २६ साउनदेखि ५ भाद्र सम्मको म्याद तोकिएको जनाए।
सभामुख यादवले प्रस्ताव दर्तापछि ६ भाद्रमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र दर्ता भएका प्रस्तावमा छलफल गर्न सांसदकै एक समिति बनाइने बताए। उनले भने, ‘समितिलाई एक महिनाको समय दिएर आएको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनेछ।’
यसैगरी प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति आयोग समेत दुई तिहाइबाट खारेज गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। सभामुख यादवले भने, ‘कामै नगर्ने आयोग राख्नुको कुनै तात्पर्य छैन, प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट यसलाई खारेज गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ।’
प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी र राजपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छ। प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम राख्ने विषयमा खासै विवाद नरहेपनि नामाकरणको सम्बन्धमा दलहरु विभाजित छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी र राजपाका सांसदहरु मधेश प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाले भने मिथिला विनाको नामाकारण स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ।
नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक मत दुई तिहाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन। प्रदेश २ मा सत्ता पक्ष समाजवादीका ३० र राजपाका २५ सांसद छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका ३२, कांग्रेसको १९ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
