काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारी प्रशासन सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वले कानुन निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।
बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौपछि पनि परिवर्तन नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको निष्कर्ष छ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अनुगमनका गएका कर्मचारीहरु आफै घुस्याहा हुने गरेको दृष्टान्त पेश गरे। उनीहरुमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका पाण्डेले भने, 'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने? भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न आवश्यक छ।'
विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसमा महालेखा परीक्षक आफैंले बदमासी गरे के कारबाही गर्ने? भनी सांसदहरुले सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
