सर्वोच्चले दियो अख्तियारका सचिवलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २३ बिहीबार | Thursday, June 06, 2019 १९:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका सचिवालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पटकपटक फाइल मगाउदा पनि सर्वोच्चमा पेस नगरेको भन्दै अख्तियार सचिवलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। 

भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार सचिवलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो। नेता जोशीको मुद्दामा बिहिबार न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरी खतिवडाको इजलासले गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै उपलब्ध नगराए कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो। 

विशेष अदालतले २०६९ सालमा भ्रष्टाचारी ठहर गरेका जोशीको मुद्दा सर्वोच्च पुगेको छ। तर विगत ५ वर्षदेखि पटक पटक फाइल मगाउदा पनि अख्तियारले फाइल पेस नगरेकाले सो मुद्दामा फैसला गर्न नसकेको सर्वोच्चले संकेत गरेको छ।  

सर्वोच्चले बिहिबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'आदेशको पालना नगरे न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ तथा अवस्था अनुसार दफा ३४ को २ बमोजिम कारबाही सहित मुद्दामा सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नू।' 

यसरी सर्वोच्चले अख्तियारका सचिवलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो पटक हो। 

अब १५ दिनभित्र पनि अख्तियारले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल सर्वोच्चमा पेस नगरे १० हजार जरिवाना र १ वर्षसम्म कैदको कारबाही हुन सक्नेछ। 

हाल अख्तियारमा महेश्वर न्यौपाने सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।  

यस्तो छ जोशीको मुद्दा स्थगनको शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो।

जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०४८ पछि पटक-पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।

जोशीको मुद्दालाई विशेषले 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८' बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।

आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो।

अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतबाटै अधिकारको दुरुपयोग
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले 'झगडिया झिकाउने' आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुन: निर्णय झिकाउने आदेश गर्‍यो।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन सकेन। 

विशेषबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलासमा पेसी परेको थियो। ७ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यसैगरी, पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो। पक्षले ४ पटक निवेदन दिएर, विपक्षले एक पटक र पक्ष–विपक्षले नै निवेदन दिएर एक पटक सुनुवाइ सारेका थिए।

पुनरावलोकन दर्ता भएसँगै रोक्न चलखेल
विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनको मुद्दा रोक्न चलेखल सुरु भएको थियो। २०६८ जेठमा बारको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने खुलेरै जोशीको मुद्दा रोक्न लागिपरेका थिए।

तनहुँ स्थायी घर भएका न्यौपाने जोशीका कानुन व्यवसायी हुन् भने राजनीतिक रुपमा एक-अर्काका सहकर्मी। न्यौपानेले करिब ३ वर्ष न्याय परिषद्‌मा बस्दा जोशीको मुद्दा सुनुवाइ हुन नदिई सारेका थिए। विशेषबाट दोषी ठहर भएर पुनरावेदन भएको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न न्यौपानेले अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाहरुको अध्ययन गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वमा रहँदा न्यौपाने न्यायपरिषद्‌ रहेका बेला उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्न दिएका थिएनन्।

न्यायपरिषद् सदस्य हुँदा न्यौपानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्नेगरी नियुक्ति गर्न भूमिका खेलेका थिए। उनी आफैंले पनि सर्वोच्चमा नियुक्त हुन इच्छा देखाएका थिए, तर सफल हुन सकेनन्।

पराजुली पनि तनहुँकै हुन्। न्यायाधीश हुनुपूर्व पराजुलीले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा रहेर काम गरेका थिए। पञ्चायतको विरोधमा लेखेका आधारमा उनी जेलसमेत परेका थिए। न्यौपाने र पराजुलीपछि जोशीको मुद्दा रोक्न बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खाती लागी परेको देखिन्छ।

कांग्रेसको कोटामा बारको नेतृत्वमा रहेका उनीहरुले त्यसबेला खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताको मुद्दा टुंगो लागेपछि आन्दोलन नै गरेका थिए। उनीहरुले न्यायालयमा विकृति रहेको बहानामा आन्दोलन गरे पनि भित्री खेल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्नु नै रहेको एक न्यायाधीश बताउँछन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने कार्यमा उनीहरुले त्यसबेला सरकारलाई समेत सहयोग गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि जोशीको मुद्दा सुनुवाइ रोक्न उनीहरु सफल भए। भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ६ महिनामा किनारा गर्ने कार्यविधि अदालतकै कारण पालना नभएको देखिन्छ।

अवकाश पाउने अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जोशीको मुद्दा टुंग्याउन चाहेकी थिइन्। मुद्दा किनारा गर्न पेसी तोकेपछि पनि कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गर्दै आए। कार्कीले २०७३ पुसमा दीपकुमार कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेकी थिइन्।

तर, उक्त मितिदेखि हालसम्म उक्त मुद्दा मिलेमतोमा स्थगित हुँदै आएको छ। जोशीको मुद्दा धेरै पटक हटेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीकहाँ उजुरी पुगेपछि उनले सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा व्यवहार गर्न थालेपछि बारका पदाधिकारी उनीविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रेका थिए। जेपी गुप्ता र खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा कार्कीले आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तिम किनारा गरेपछि बारका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए।