आश देखाउँदै निराश पारेको डा युवराज खतिवडाको पहिलो बजेट

बिजनेस लाइभ

उत्तम काप्री आइतबार, जेठ १२, २०७६ २०:३२

काठमाडौँ- ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मूलमन्त्र बनेको छ यो नारा। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको क्याबिनेटका मन्त्रीले यो शब्द हरेक कार्यक्रममा बोलेकै हुन्छन्। तर,बोली अनुसारको काम भए/नभएको लेखाजोखा गर्न भने कसैलाई फुर्सद छैन। यही नाराका साथ पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटले पनि जनतालाई निराश नै पारेको छ।

नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा समेटको यो नारा सरकारमा आएपछि उच्चारण गर्नु स्वाभाविक नै हो। एक हिसाबले सुन्दा नारा नेपाल र नेपालीको विकासमा समर्पित नै छ।

२०७४ फागुन पहिलो साता नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएको करिब साढे ३ महिनापछि केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सदनमा पहिलो बजेट पेस गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका विकासका नारासहित बेजट ल्याउने कोसिस त भयो तर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमा राखेको मोनोरेल, मेट्रोरेलका कुरा पनि बजेटमा समावेश भए। बजेटमा बेरोजगारलाई भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्मका कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको थियो।

त्यति मात्रै होइन, मेलम्चीको पानी खुवाउने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य थालनी गर्ने, तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम सक्ने गरी बजेट आयो। तर यी काम सम्पन्न गर्न खासै ठुलो समस्या थिएन। आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो, तर सरकार संयमित भएर काम पूरा गर्न भने असफल भएको छ। यी महत्वाकांक्षी काम चालू आवका लागि सपना मात्र साबित भए।

त्यति मात्रै होइन, बजेट भाषणमा विकास बजेटको खर्च बढाउँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो। चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने सरकारको लक्ष्य ६ दशमलव ८१ मात्र सीमित हुने लगभग निश्चित छ। यसैगरी, बजेटमा रसुवा र रक्सौलबाट रेल ल्याउने आयोजनाको डिपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने र कोसी र गण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य सरकारले घोषणा थियो। तर, यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि निराशा मात्र दिएको छ।

इतिहासमै शक्तिशाली दुई तिहाइको नेकपा सरकारले ल्याएको गतवर्षको बजेटको कार्यान्वयन पनि फितलो देखिएको छ। यसले बजेट निर्माताको अपरिपक्वता मात्र झल्काउँदैन, सरकारप्रति नागरिकको विश्वाससमेत घटाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

अब कुरा गरौँ चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको काम के भए के भएनन्।

बजेट भाषणमा काम र रोजगारी शीर्षकअन्तर्गत सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत फागुन १ गतेबाट सुरु गरिएपनि अहिलेसम्म सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न समेत सकेको छैन। न त बेरोजगारलाई रोजगारी, न त भत्ता नै दिएको छ।

चालू आवमा बेरोजगारले भत्ता नपाउने निश्चित भइसहको छ। तर, बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र भने स्थापना गरेको छ।

बजेटमा समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने अवधारणा अगाडि सारिएको थियो। न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन भएपनि मजदुरले न्यूनतम ज्याला पाउन सकेको अवस्था छैन। श्रम क्षेत्रमा आउने विवाद तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। यो काम पनि अगाडि बढेको छैन।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम औपचारिकता मात्र सीमित भएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना लागू गर्न सकेको छैन। युवाले पनि सहज रुपमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन।

स्वास्थ्य
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने उल्लेख गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४७ जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम विस्तार हुने भएको छ।

गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट अभाव देखिएको छ।

रोग निदानका लागि उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने सरकारको योजना पनि कागजीमा मात्रै सिमित भएको छ।

आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख थियो। तर, यो कार्यक्रम पनि सुरु नभएको भन्दै उत्पादकहरुले लबिङ गर्न छाडेका छैनन्।

सात वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप स्वास्थ्य संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भनी बजेटमा उल्लेख थियो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने समेत बजेटमा उल्लेख थियो। तर, हालसम्म न त नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोलिएको छ, न एकीकृत ऐन नै आएको छ।

साथै बजेटमा सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिने र मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

यो कार्यक्रम पनि कागजमा मात्रै सिमित भएको छ। मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ। बरु राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसहितका भिआइपी मदिरा कम्पनीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर शोभा बढाइदिइन्।

शिक्षा
विद्यालयलाई अपांगता तथा बालमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएपनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन।

सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त काम पनि अर्को आर्थिक वर्षका लागि सर्ने निश्चित भइसकेको छ।

विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने विषय पनि पुरा हुने सकेको छैन। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख गरिएपनि यसको पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन।

युवा तथा खेलकुद
स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताका आधारमा रंगशाला‚ खेलमैदान‚ युवा क्लब तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न लक्ष्य सरकारको थियो।

यी काम पनि कागजमै सीमित भएका छन्। तर, युवा क्लब भने गठन हुन थालेको छन्। सबै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा प्रदेशस्तरीय रंगशाला पुनर्निर्माण गर्ने भनेको सरकारले भएको एउटा मात्रै दशरथ रंगशालाको काम पनि गर्न सकेको छैन।

महिला‚ बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
बालविवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गरिने पनि बजेटमा उल्लेख थियो। तर अझै पनि महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउन परेकै छ।

बेवारिसे‚ जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकको समेत उद्धार‚ व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि कागजमै सीमित भएको छ।

अर्टिजम भएका, मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिने योजनामा पनि असफल जस्तै भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि बोलीमा मात्र सीमित भएको छ।

कृषि
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने भनिएपनि विस्तार हुन सकेको छैन। कृषि आधुनिकीकरण योजनाको काममा खर्च हुने रकम तलबभत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुदान वितरण भइरहेको छ।

चिया‚ कफी‚ अलैंची‚ सुपारी‚ आलु‚ केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरूवामा अनुदान दिने भनिएपनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः 'कृषि ज्ञान केन्द्र' स्थापना गरिने भनिएपनि यो काम पनि अर्को आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ।

मोबाइल सेवा मार्फत् कृषकलाई कृषि उपजको मूल्यलगायतका सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बजेटको योजना पनि कागजमै सीमित भएको छ।

सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भनिएपनि भू-माफियाको खेलमा धमाधम खेतियोग्य जग्गा कित्ताकाट भइरहेकै छ।

कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउन काम पनि थालनीसमेत हुन सकेको छैन।

इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत् मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत बन्न सकेको छैन।

वन तथा वातावरण
बजेटमा वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुबैलाई प्राथमिकता उल्लेख गरिएको थियो। बाँझो, पर्ति, नदी किनारको जमिनमा वृक्षरोपण र वन विस्तार गरिने योजना पनि अलपत्र छ।

सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिबुटीलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने बजेटमा समावेश भएको लक्ष्य पनि बजेटकेसमा नै सिमित भएको छ।

यसैगरी फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अघि बढाउन सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको सहभागितामा संभावना देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख भएपनि फेरि २०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रममा यो दोहोरिएको छ।

प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र‚ एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्ने काम पनि हुने सकेको छैन। वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणकार्य अघि बढाइने भनिएपनि यसको पनि काम थालनी नै हुन सकेको छैन।

खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिने भनिएपनि यसको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइने योजना पनि पूरा भएको छैन।

उड्ययन तथा पर्यटन
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने योजनमा पनि कागजमै सीमित भएको छ।

निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने भनिएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन।

गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने भनिएपनि २०७६ को अन्त्यसम्ममा मात्रै विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार हुने अवस्था देखिएको छ। विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम सकिएको छ।

विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरू गरिने भनिएपनि यी विमानस्थलबाट क्षेत्रीय उडानको कुनै सुनिश्चितता छैन।

त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप व्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको संम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणकार्य अघि बढाइने योजना पनि असफल भएको छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाउने काम पनि अधुरै रहेको छ।

पशुपति क्षेत्र तथा लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा पनि बजेटको कागजमै सीमित भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरु गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश थियो। तर यो आर्थिक वर्षमा पनि उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउने सपना अधुरै भएको छ।

सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने लक्ष्य पनि सम्भव देखिएको छैन।

सहरी क्षेत्र‚ राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानमा सुविधासम्पन्न स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने भनिएपनि एउटा पनि स्मार्ट शौचालयको विषय सरकारले बजेट पेस गरेकै दिन बिर्सिएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर‚ कन्काई‚ उत्तर गंगा‚ नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य गर्ने विषयमा पनि बजेट कुरा मात्रै भएको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएपनि मुआब्जा वितरण पनि सकिएको छैन। तर आयोजना निर्माणको काम सरकार आफैँले गर्ने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा विवाद सुल्झन सकेको छैन।

पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरू गरिने लक्ष्य पनि 'हावादारी गफ'जस्तै भएको छ।

सम्भाव्यताका आधारमा सहरलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न सरकारको महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन।

काठमाडौं उपत्यकाको संभाव्यताको रूपमा रहेका बाग्मती‚ विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती‚ इन्द्रमती‚ मनोहरा‚ हनुमन्ते र नख्खु खोलालगायतका नदी ढल तथा फोहरमुक्त बनाइने योजना पनि सरकारको 'काम कुरा एकातिर, कार्यान्वयन अर्कैतिर'जस्तै भएको छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने, काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग‚ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न र राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम पनि प्रभाकारी रुपमा अगाडि बढेको छैन। तर, काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको काम भने केही सन्तोषजनक रहेको छ।

मुलुकको दक्षिणी सीमासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व-पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकलाई मध्य पहाडी (पुष्पलाल लोकमार्ग)सम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गर्ने योजना पनि कागजमै सीमित छ।

चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकालाई कृषि, व्यवसायिक तथा औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि सफल हुने सकेको छैन।

प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा पनि बजेटमा राख्ने काम मात्रै भएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे-नागढुङ्गा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणकार्य आरम्भ गरिने भनिएपनि आवश्यक तयारी समेत पूरा हुने सकेको छैन।

यसैगरी,टोखा-खहरे-गुर्जुभञ्ज्याङ‚ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड‚ अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर-जडिबुटी खण्ड‚ बिपी लोकमार्गको खुर्कोट-चियाबारी‚ बिपीनगर-खुटिया- दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चितलाङ खण्डमा सर्भेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने योजना पनि हावादारी गफ जस्तै भएको छ।

मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा-बर्दिवास‚ बुटवल–गड्डाचौकी र मेची-महाकाली-काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिने भनिएपनि सबैजसो आयोजनामा काम हुने सकेका छैनन्।

वीरगञ्ज-काठमाडौं, बर्दिवास-सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने भनिएपनि यसमा प्रगति हुन सकेको छैन। यी आयोजनाहरुको विषयमा सामान्य अध्ययन मात्रै भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार‚ मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने विषयमा पनि केही काम भएको छैन।

नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय‚ व्यवसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षासहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएपनि काम थालनी नै हुन सकेन।

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप चालू आवमा १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिंने भनिएपनि पाँचथरमा वितरणको औपचारिक कार्यक्रम मात्रै भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।