विवादित विधेयक-५ : सेनालाई मुठ्ठीमा कस्ने नियत

रामकुमार डिसी | २०७६ जेठ १२ आइतबार | Sunday, May 26, 2019 १४:३८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयक विवादमा पर्दै आएका छन्। सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' आमसंञ्चार जगत् संकुचित पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तै 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'ले पनि आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याउने भन्दै विवादित बनेको छ। यसैगरी, सरकारले केही समय पहिले ल्याएको सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन। 

संघीय संसद् सचिवालयमा सरकारले गत फागुनमा गते दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि विवादमा तानिएको थियो। 

सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी पहिलो पटक ल्याइएको विधेयकमा मुख्यगरी नेपाली सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरकारको आलोचना मात्रै होइन, नियतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। 

खासगरी, प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनमा ‘मनमौजी’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

सबैभन्दा पहिले सेना परिचालन सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्था हेरौं:
नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार सेना परिचालनका लागि सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन्। 

संविधानको धारा २६७ को उपधारामा (६) मा सेना परिचालन हुने अवस्था र परिचालनका प्रक्रियाबारे उल्लेख छ। जस अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा लगायतका कुरामा संकट उत्पन्न भएमा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिपतिबाट सेना परिचालन हुन्छ। 

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ।’

अब प्रस्तावित सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालन सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था पनि हेरौँ:

संसद्‍मा विचाराधीन हालको विधेयकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा परिषद् अध्यक्षले नै सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा लेखिएको छ- उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष रिफारिस गर्न सक्ने छ।’

प्रस्तावित विधेयकका विवादित व्यवस्था 
विधेयकमा सेना परिचालनसम्बन्धी धेरै कुरा संविधान अनुसारै छन्। तर, विधेयकमा संविधानले कल्पना नगरेको विषय पनि समावेश गरिएको छ। 

विधेयकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक तत्काल बस्न सम्भव नभए परिषद् अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री एक्लैले मन्त्रीपरिषद्समक्ष सेना परिचालका लागि सिफारिस गराउन सक्ने व्यवस्था छ। 

तर, संविधानले परिषद्को बैठक नबसी अध्यक्ष एक्लैले सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन। 

शंका उब्जाउने विषय 
तत्कालै सेना परिचालन गर्नु परेपनि संविधान अनुसार ३ चरणको पक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा परिषद्‍बाट मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषद्को बैठकले सिफारिसअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुनुपर्छ। 

सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गर्न सुरक्षा परिषद्‍मा भएका रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारका मुख्य सचिव मन्त्री परिषद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ। 

प्रश्न यहीँनिर उठ्छ- मन्त्रिपरिषद्‍मा बैठकका लागि उपस्थित हुन सक्ने मन्त्री सुरक्षा परिषद् बैठकमा किन उपस्थित हुन सक्दैनन्? 

के सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको कल्पना सेना परिचालन गर्दा सेनालाई नै अलग गराउनकै लागि गरिएको हो? 

प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रतिपक्षीदेखि संविधानविद्सम्मले विरोध गरेका छन्। सेनाले समेत अनौपचारिक रुपमा यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तो छ विधेयकको विरोधमा आएका स्वरको साराशं।

  • प्रधानमन्त्रीले जथाभावी सेना परिचालन गर्न सक्छन्। किनकि मन्त्रिपषिद्‍मा उनको निर्णयलाई चुनौती दिने अरु कोही पनि हुँदैनन्। जसको सरकार, राष्ट्रपति पनि उसकै हुने भएकाले राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा ‘चेक’ हुँदैन। 
  • जुन संगठनलाई परिचालन गर्नुपर्ने त्यसकै प्रमुख निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नुहँदा निर्णय कार्यन्वयनमा अलमल हुन सक्छ। 
  • सघन छलफल र सामूहिक सुझावपछि लिइने निर्णय नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। प्रस्तावित विधेयकले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेको छैन। एकलौटी रुपमा लिइएका निर्णय घातक हुन सक्छन्। सेना परिचालन जस्तो गम्भीर विषयमा आम मत एकातिर प्रधानमन्त्रीको निर्णय अर्कातिर आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। 

सरकारी तर्क 
प्रस्तावित विधेयकमाथि आलोचना भएपछि सरकारले यसको प्रतिरक्षामा केही तर्क पनि अघि सारेको छ। 

तर्क-१
सुरक्षा परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री एक्लैले तत्काल सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेपनि त्यो निर्णयलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नुअघि परिषद्‍बाट पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि आलोचना आवश्यक छैन। 

तर, विधेयकमा परिषद्‍बाट निर्णय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि कति दिनभित्र गराउने भन्ने उल्लेख छैन। 

मानौं, २० दिनपछि परिषद्‍बाट निर्णय अनुमोदन गराइयो। सेना परिचालन भएको २० दिनमा परिस्थितिले अर्कै कोल्टे फेरिसकेको हुन्छ। सेना परिचालन आवश्यक नभएको भएपनि सिर्जित परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अुमोदन गर्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ। 

तर्क-२
यसअघि पनि सुरक्षा परिषद्को अनुमोदन बिनै सेना परिचालन हुने गरेको छ। जस्तो २०७२ सालको भूकम्पपछि सेना स्वतः परिचानल भयो। सुरक्षा परिषद्को बैठबाट पछि मात्रै त्यसको अनुमोदन भएको थियो। त्यति बेला तत्काल नै सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था थिएन। त्यही हेरेर पछि अनुमोदन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो। २०७२ बैशाखमा आएको महाभूकम्पपछि नेपाली सेना तत्कालै उद्धार तथा राहात वितरणको काममा खटिएको थियो। 

यो पनि : संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सेना परिचालनको अधिकार

हो, सुरक्षा परिषद्को सिफारिस बिना पनि सेना परिचालन हुने गरेको छ तर सरकारले प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ भने फरक थियो।  भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्तिको विषयसँग जोडेर सरकारको 'नियत' प्रष्ट नभएको भनाइ छ।

यसैगरी, २०७२ को भदौमा प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो। घटनालगत्तै सेना परिचालन भयो। 

तर, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा टेकेर माथिका अवस्थामा सेना परिचालन भएको थियो। यो ऐन अनुसार कुनै स्थानमा हुलदंगा वा हिंसात्मक गतिविधि हुने सूचना पाएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासँग मद्दत माग्न सक्ने व्यवस्था छ। 

यही ऐनअनुसार सिडिओ आफ्नो जिल्लामा सेना परिचालन गर्न सक्छन् तर त्यो निर्णयको सुरक्षा परिषद् वा संसद्‍बाट अनुमोदन आवश्यक हुँदैन। 

सिडिओको यही अधिकारलाई कायम राख्ने गरी सरकारले संसद्‍बाट दर्ता गराएको ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

यो ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मद्दत मागेपछि सेना तुरुन्त परिचालित हुनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। स्थान विशेष जिल्लामा शान्ति सुरक्षाका घटनामा र प्राकृतिक विपद्का समयमा सेना परिचालनका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। 

त्यसैले प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने कल्पनालाई कुनै पनि कोणबाट पुष्टि गर्न सकिँदैन। 

यस शृंखलाबाट थप
विधेयकमा विवाद-१ : मिडिया काउन्सिल विधेयक- संविधान प्रदत्त हक खोस्ने सरकारी अस्त्र 

विधेयकमा विवाद-२ : प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने वैयक्तिक गोपनीयता ऐन

विवादमा विधेयक-३ : प्रस्तावित विधेयकले गुठीका जग्गा माफियाका हातमा पुग्ने संस्थानको आशंका

विवादमा विधेयक-४ : मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनमा सरकारको नियतमै खोट!