काठमाडौं- संघीय संसद्को अर्थ समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्नेसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले एनसेलको ७२ अर्ब ७३ करोड पूँजीगत लाभकर उठाउन बाँकी रहेको विवरण पेश गरेकाले सो रकम तत्काल अशुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ९ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाले तिर्न बाँकि बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
९ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाले २०७५ साल पुस महिनासम्म दुई अर्ब ९६ करोड, ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम नेपाल सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकि छ।
सोही रकम एक महिना भित्र पनि नबुझाएमा त्यस्ता दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।