ad

‘कर छल्न ग्राहक संख्या लुकाउँछ डिस होम’

प्रवीण ढकाल

Nepal Live

काठमाडौं– ‘मैले डिजिटल टेलिभिजन र यिनीहरुका सेवाबारे केही अध्ययन गर्न खोज्दै थिएँ तर डिस मिडिया नेटवर्कको ग्राहक संख्या कति हो भन्ने कहीँकतै फेला पार्न सकिनँ’, बजारशास्त्रका एक जना अध्येताले अघिल्लो हप्ता मात्रै आश्चर्य व्यक्त गर्दै थिए, ‘यसरी आफ्नै ग्राहक संख्या लुकाउने पब्लिक कम्पनीहरु हाम्रो देशमा मात्र छन् कि क्या हो?’ 

कहलिएका व्यावसायी चन्द्र ढकालको घरना आइएमई ग्रुपको प्रमुख सेयर रहेको डिस मिडिया नेटवर्कको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पनि ती अध्येताले आफूले डिस होम टेलिभिजनको ग्राहक संख्या पत्ता लगाउन नसकेको दुखेसो गरे। 

‘के साँच्चै यस्तो हुन्छ र?’ आजभन्दा झन्डै ९ वर्ष पहिला स्थापना भएर १८ असार २०७४ बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनेको डिस होमले आफ्नो ग्राहक संख्या किन लुकाउनुपरेको होला? हामीले सोधखोज सुरु गर्यौं। 

व्यवसायी चन्द्र ढकालका भाइ हेमराज ढकाल अध्यक्ष रहेको सो पब्लिक कम्पनीका लागि प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्य रहेछन्। आचार्यलाई सोधियो, ‘तपाईंहरुको एक्ज्याक्ट ग्राहक कति छ?’

प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले पछिल्ला दिनमा डिस होमका उपभोक्ता बढिरहेको त स्विकारे तर ग्राहक संख्या बताउन मानेनन्। अनुमानित संख्या पनि उनले खुलाएनन्। तर उनले चलाखीपूर्ण ढंगमा डिस होमको बजार करिब २५ प्रतिशत रहेको बताए। भने, ‘हामीले ग्राहक संख्या गन्दैनौं सर्वे गर्छौं। हाम्रो बजार चाहिँ २५ प्रतिशत होला।’

पे टेलिभिजन व्यवसायमा केही वर्ष अनुभवप्राप्त व्यवासयी भने डिस होम र यस्ता कम्पनीहरुले ग्राहक संख्या लुकाउनुको स्वार्थ करसँग जोडिएको दाबी गर्छन्।

हामीले डिस मिडिया नेटवर्कका अरु जिम्मेवार पदाधिकारीका अन्तर्वार्ताहरु पनि गुगल गर्यौं। तर कसैले पनि डिस होमको ग्राहक संख्या बताएका रहेनछन्। त्यसैले यसको नियामक निकायबारे सोधखोज जरुरी देखियो। 

पे टिभी अर्थात् डिजिटल टेलिभिजन चलाउन अनुमति दिने निकाय रहेछ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय। मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर पे टिभीको व्यवसाय गर्ने डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहकबारे स्वयं मन्त्रालय पनि अनभिज्ञ छ। 

‘सञ्चार मन्त्रालय यसमा नियमित अपडेट हुँदैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भने, ‘हामीले अनुगमन गर्न त मिल्छ तर ग्राहक संख्या देखाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुन नभएकाले यो विषयमा त्यति धेरै चासो दिएका छैनौं।’ 

सहसचिव ढकालका अनुसार डिस मिडिया नेटवर्क र यस्ता कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा कर तिर्दा कर कार्यालयलाई मात्र ग्राहक संख्या र विवरण पेस गर्छन्। ‘उनीहरु आफैले दिएको विवरणका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ,’ सहसचिव ढकालको भनाइ छ।

पब्लिक कम्पनीहरु त आफ्ना तथ्य–तथ्यांकप्रति अझै उदार र सजग हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरु लुकाउनु हुँदैन। शंका पैदा हुन्छ। आफ्ना ग्राहक संख्या र करबारे कम्पनी क्लियर हुनुपर्छ। 

पे टेलिभिजन व्यवसायमा केही वर्ष अनुभवप्राप्त अर्का एक व्यवासयी भने डिस होम र यस्ता कम्पनीहरुले ग्राहक संख्या लुकाउनुको स्वार्थ करसँग जोडिएको दाबी गर्छन्। ‘बजारमा हामी यति प्रतिशत छौं भन्नु नै अपारदर्शी हुनु हो,’ उनले भने, ‘डिस होमले संख्या नबताएर प्रतिशत बताउनुले मात्र पारदर्शिता स्थापित हुँदैन। कम ग्राहक संख्या देखाएर ट्याक्स छल्ने शंकालाई स्पेस दिन्छ। वार्षिक रुपमा करोडौं व्यापार गर्ने यस्तो कम्पनीले त हाम्रा यति ग्राहक छन् र यति ट्याक्स तिर्यौं भन्न सक्नुपर्छ।’

सरोकारवाला निकायको नियमन शून्यता र कानुनी छिद्रको फाइदा डिस होमले उठाइरहेको दाबी उनको छ।  

स्थापनाकालमा टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी डिस नेपाल र होम टिभी मर्ज भएर बनेको डिस मिडिया नेटवर्कले डिजिटल टेलिभिजन उद्योगमा सक्रिय खासगरी भारतीय कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा टेलिभिजन सामग्री र च्यानल बिक्रीवितरण गर्छ। 

‘क्रेताले उपभोक्ताको संख्या कम देखाउँदा जसबाट च्यानलहरु किनिने हो ऊ पनि ठगिने त्यत्तिकै सम्भावना रहन्छ,’ ती जानकार भन्छन्, ‘यता ट्याक्सको कुरा भइहाल्यो। यो हकमा डिस होम अछुतो छैन।’ 

विद्युतीय सञ्चार उद्योग र साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार पब्लिक कम्पनीहरु त आफ्ना तथ्य–तथ्यांकप्रति अझै उदार र सजग हुनुपर्छ। भन्छन्, ‘यस्ता कुराहरु लुकाउनु हुँदैन। शंका पैदा हुन्छ। आफ्ना ग्राहक संख्या र करबारे कम्पनी क्लियर हुनुपर्छ।’ 

जानकारहरु सुझाउँछन्, चालू आर्थिक वर्षमा ८० करोड नाफा कमाउने लक्ष्य लिएको डिस होमबारे सरोकारवाला निकाय चनाखो हुनुपर्छ। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Kamlesh jha लेख्नुहुन्छ २o७५ मङ्सिर १६ आइतबार ७:४१ 

Yo samachar jasle lekhyo tyo phataha ho. Dishhome kasailai ghus didaina ra kar pani chhaldaina. Nepalma sabai bhanda fair company nai dishhome ho. J man lagyo tei lekhna paidaina. Yo news publish garne online medialai pani dishhomele ghus nadiyeko or advertisement nadiyera publish gareko ho. Yo media pani phata ho.

सुबास बाजे लेख्नुहुन्छ २o७५ मङ्सिर १६ आइतबार ७:०१ 

समाचार मा कुनै आधार छैन । पृपेड सिस्टम भएकोले रिचार्ज गरिदिए मात्र डिस होम लाई फाइदा हुन्छ र रिचार्ज गर्दा तत्काल नै कर काट्छ जसरी मोबाइल को काट्छ ।

Prabin लेख्नुहुन्छ २o७५ मङ्सिर १६ आइतबार १२:२३ 

Please I would like you to make some research before writing news. This news is totally fake & improper. Because company do not pay tax on number of customer basis.

Damodar Nepal लेख्नुहुन्छ २o७५ मङ्सिर १६ आइतबार ०८:११ 

बकबास समाचार, डिसहोम बाट केही आर्थिक लाभ नपाएर वा बिरोधी संस्थाको पैसा खाएर समाचार बनाएको प्रष्ट हुन्छ।सर्वसाधारण जनतालाई भने यो समाचारले झुक्याउन सक्छ।वास्तवमा डिसहोमले ग्राहक संख्याको आधारमा कर बुझाउदै, यो प्रिपेड सिस्टम भएको हुँदा हामिले नेपाल टेलिकम र एनसेलको रिचार्ज गर्दा रिचार्ज कार्ड मार्फत जसरी कर काटिन्छ त्यसरी नै डिसहोमले कर तिर्ने हो, के नेपाल टेलिकम र एनसेलले ग्राहक संख्याको आधारमा कर तिर्छन्, होइन, मानौ डिसहोमका दश लाख ग्राहक छन ति मध्ये पाँच लाखले रिचार्ज गरे पाँच लाखले रिचार्ज गरेनन भने रिचार्ज गर्ने पाँच लाखको मात्र कर सरकारलाई जान्छ,रिचार्ज नगर्ने पाँच लाख ग्राहकको बक्स बन्द भएको हुन्छ, ति ग्राहक बाट न डिसहोमलाइ रेभिन्यु जान्छ न सरकारलाई राजस्व जान्छ।तर नेपालका एनालग केबुल हरुले ग्राहक संख्याकै आधारमा कर तिर्ने गर्छन,ग्राहक संख्या कम देखाएर कर छली गरेको हुंदा सरकारले सबै केबुललाइ डिजिटल बनाउन लागिरहेको छ, डिजिटलमा गएपछि ग्राहक संख्या कम देखाएर कर छली गर्न असम्भव हुन्छ यही कारणले केबुलहरु डिजिटलमा जान आनाकानी गरिरहेका छन, सरकारले बिभिन्न ठाउँमा छापा मारेर एनालग केबुल बन

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने