सोल्टी होटलद्वारा वर्षौंदेखि सरकारी जमिन कब्जा, सरकारको ३ रोपनी पूर्जामा सोल्टीको गेट

समाचार

सोल्टी होटलद्वारा वर्षौंदेखि सरकारी जमिन कब्जा, सरकारको ३ रोपनी पूर्जामा सोल्टीको गेटअदालतको फैसला अटेर गरेपछि डोजर लगाउने महानगरको तयारी

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख २६, २०८० १२:२९

काठमाडौं- नेपालको चर्चित होटल सोल्टीले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेको भेटिएको छ। सोल्टी होटलले नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक बाटोको ३ रोपनी १ आना जग्गा कब्जा गरेर गेट बनाएको पाइएको छ।

उक्त जग्गा खाली गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरीसमेत दर्ता भएको छ। सार्वजनिक बाटो जग्गा कब्जा गरी बनाइएको गेट तथा बाटोको दायाँ-बायाँको अग्लो पर्खाल हटाई उक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणका लागि बाटो खुला गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

उक्त विवाद उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि टुंगिएको तर सोल्टीले पहुँचको आधारमा भत्काउन अस्वीकार गरी कब्जा गरिरहेको पाइएको छ। उक्त विवादमा काठमाडौं महानगरमा स्थानीयले उजुरी दिएका थिए।

स्थानीयसँगै ताहाचल सामुदायिक आवास व्यवस्थापन समाजले पनि महानगरमा उजुरी दिएको छ। समाजले पछिल्लो पटक २०७९ असोज ४ गते उजुरी दिएको थियो। नयाँ मेयरको रुपमा वैशाख ३० गते बालेन शाह निर्वाचित भएपछि उनीहरु आसा बोकेर महानगर पुगेका थिए। महानगरले भने उक्त जग्गा कब्जाको बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक जग्गामा विवाद आउन थालेपछि २०६२ माघ १३ गते भूमि सुधार मन्त्रालयले निजी बाटोलाई समेत सार्वजनिक बाटो कायम गर्न सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयअनुसार हेर्दा होटल सोल्टीले सरकारी जग्गा निजी बाटोका रुपमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुने देखिन्छ।

महानगरले उक्त सार्वजनिक बाटो देखाउँदै सोल्टी होटलसँगैका र पछाडिका घरहरुलाई नक्सा पाससमेत गरेकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीयको उजुरीमा उल्लेख छ। रेडक्रस मार्गको मुल सडकबाटै कित्ता नम्बर २४ को बाटोको मुखमा होटलको गेट राखी दायाँ–बायाँ नै अग्लो पर्खाल लगाएर सार्वजनिक जग्गा मिचिएको स्थानीयको उजुरीमा उल्लेख छ।

के थियो विवाद
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा पर्ने कित्ता नम्बर ३७ को ३ रोपनी १ आना जग्गा सुरुदेखि नै सार्वजनिक बाटोको रुपमा रहेको थियो। उक्त क्षेत्रमा नयाँ नापी हुँदा कित्ता नम्बर २४ र जग्गा धनी नेपाल सरकार रहेको थियो। तर सोल्टीले चलखेल गर्दै उक्त जग्गा निजी बाटोको रुपमा दोहोरो दर्ता गर्‍यो।

एउटै जग्गा दोहोरो दर्ता भएको उजुरी मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएपछि मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सोल्टी होेटलको श्रेष्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयलगत्तै उक्त जग्गा सरकारको कायम भएको थियो।

२०६३ चैत २५ गते उक्त बाटोको नाम ‘सोल्टी होटल जाने सडक’ कायम गरिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सोल्टीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

त्यसपछि ताहाचल सामुदायिक आवास व्यवस्थापन समाजले सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो। सोल्टी होटलका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशबहादुर विष्टको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय हरिराम कोइराला र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०६५ भदौ ८ गते उक्त जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको थियो।

उच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेपछि सोल्टी होटल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा उच्चको फैसला बदर गरी मुद्दा पुनरावेदनको माग गर्दै विष्टका तर्फबाट दीर्घलाल गिरीले निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले निस्सा नै प्रदान गरेन। मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २०६७ जेठ १४ गते फैसला सुनाइएको थियो। न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले उक्त मुद्दा टुंग्याएको थियो। सर्वोच्चले थप सुनुवाइ गर्न नपर्ने भन्दै मुद्दा टुंग्याएको थियो।

वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरले सोल्टी होटलले सरकारी जग्गा मिचेको कुरा धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको र त्यसको उजुरी महानगरमा परेकाले त्यसमा छानबिनपछि निर्णय हुने बताए। महानगरसँगको समन्वयमा सरकारी जग्गा खाली गर्नुपर्ने देखिएमा खाली गरिने पनि उनले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीयबासीले दिएको उजुरीमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ। अदालतको फैसलासहित उजुरी प्राप्त भएको र त्यसमा महानगरले वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष र स्थानीयसँग कुरा गरेपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने महानगरका एक अधिकृतले बताए।

सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने कार्यमा पछिल्ला दिनमा मेयर शाहले अग्रसरता लिएको र सोल्टीले पनि मिचेको देखिएमा भत्काइने शाहको सचिवालयले जनाएको छ। महानगरमा परेको उजुरीमा अध्ययनको काम चलिरहेको र केही दिनमै महानगरले एक्सन लिने सचिवालयले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।