काठमाडौं- विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
यसरी सिफारिस हुनेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजुदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवसम्म अटाएका छन् ।
लोक सेवा आयोगमा अध्यक्षको रूपमा न्यायाधीश रेग्मीका दाजु माधवप्रसाद रेग्मीसहित पाँचै जना सदस्य सिफारिस भएका छन्। आयोगमा झापाका रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा माधव बेलबासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम), दिनेश सिलवाल (ललितपुर) र मन्जु कुमारी (महोत्तरी)लाई सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा बाग्लुङका हरि पौडेल र ललितपुरकी सुमित्रा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ। पौडेल राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हुन्। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रुपन्देहीका सगुनशमशेर जबरालाई सिफारिस गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला (पाँचथर) र सुधाकुमारी झा (धनुषा) लाई सिफारिस गरिएको छ।
महिला आयोगका रिक्त दुई सदस्य पदमा धनुषाकी जया घिमिरे र पर्वतकी सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारीलाई सिफारिस गरिएको छ। दलित आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका सुन्दर पुर्कोटीलाई सिफारिस गरिएको छ।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिम्सिना (कास्की) र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना (पर्वत) र मानप्रसाद खत्री (बझाङ) सिफारिसमा परेका छन्। अध्यक्षमा सिफारिस भएका तिम्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार हुन्। यसअघि सदस्यमा मात्र सिफारिस हुँदा उनले पद अस्वीकार गरेका थिए।
आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा खोटाङका सूर्यबहादुर गुरुङ सिफारिसमा परेका छन् भने मधेशी आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सप्तरीकी आधाकुमारी परेकी छन्।
थारू आयोगको सदस्य पदका लागि नवलपरासी पश्चिमका उमाशंकर चौधरीलाई सिफारिस गरिएको छ भने मुस्लिम आयोगको सदस्यमा सर्लाहीका मोहम्मद समशुल हकलाई सिफारिस गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका यी पदाधिकारीको नाम अब संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेछ। समितिले सुनुवाइ गरी स्वीकृत गरेमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नेछिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तीन जना सदस्य मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक बस्न मिल्ने प्रावधान राखेका थिए। त्यसै अनुसार आइतबार बैठक बसेर सिफारिस गरिएको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।