काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा पेशीमा चढेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा शुक्रबार पेशी तोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले माघ १३ गते अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैं उपस्थित हु्न आदेश गरेको थियो। शुक्रबार उक्त निवेदन न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी रहेको छ।
उक्त निवेदनमा फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली आफैं जवाफ लिएर सर्वोच्च उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएको तथा कानुन व्यवसायीलाई होच्याएको र इजलासमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ भनी टिप्पणी गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दायर भएको थियो।
ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी ‘बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेर तमासा’ देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्तालाई लक्षित गर्दै गरेको टिप्पणीले समग्र न्यायपालिकामाथि अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य र अधिवक्ता न्यौपाने रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २ गते अदालतको पत्र बुझेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध दायर निवेदन पूर्वाग्राही रहेको दाबी गर्दै खारेज भागी रहेको जिकीर गरेका छन्। कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमुलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग नगरेको दाबी उनले गरेका थिए।
त्यस्तै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएका थिए। उनीहरुको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता रामराजा घिमिरेसहितले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त निवेदनमा पनि न्यायाधीश शर्माकै इजलासले आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सर्वोच्च उपस्थित हुँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले दुई वटा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए।
यो तेस्रो पेशी हो। यसअघि न्यायाधीश वारेस राख्न अनुमति दिने वा नदिने बारेमा बहसका लागि पेशी तोकिएको थियो। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ। अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाएकाले यो निवेदनको अब औचित्य समाप्त भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।