काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको पाँचौ दिनको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको छ। रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन्। ‘राष्ट्रपति स्वयं ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ। राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् जारी राख्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको अर्यालको भनाइ छ। ‘सूचना राजपत्रमा आएको छैन। विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना भने राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै आएको छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।