काठमाडौं–१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त पार्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ। द्वन्द्व समाप्त भएको एक दशकभन्दा बढी समय पूरा भए पनि पीडितहरुको घाउ पुरिएको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने मध्येका एक पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ भने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तारुढ नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा छन् । शान्ति सम्झौता हुनु ठीक एक वर्षअघि चितवनको बाँदरमुढेमा बर्बर घटना भयो। गुडिरहेको बसमा विस्फोटन गराइयो र धेरै मानिसको ज्यान गयो। कैयौं घाइते भए। उक्त घटनाप्रति तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले क्षमायाचना ग¥यो। तर अहिलेसम्म उक्त घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन्। उनीहरु न्यायको याचना गर्दै हिडिरेहका छन्।
२०६२ जेठ २३ गते चितवनको गोविन्दबस्ती बगई (माडी)बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले बाँदरमुढेमा बम विस्फोट गराउँदा ३८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनामा घाइते भएका ७२ मध्ये ४ जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। घटना गराउने नेकपा (माओवादी) युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदै मुलधारको राजनीतिमा आइसकेको छ। अहिले माओवादी नेकपा एमालेसँग मिसिएर नेकपाको रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, घटनाको १५ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त घटनाबारे सत्य–तथ्य छानबिन भई दोषीले सजाय पाएका छैनन्।
पीडित भन्छन् ‘ पीडकहरु नै सांसद र मन्त्री भएका छन् खै न्याय कहिले पाइएला र ?
बाँदरमुढे घटनाका पीडितमध्येका एक कृष्ण अधिकारीलाई न्याय सहज रुपमा पाइएला भन्ने आस लागेको छैन।
‘माडीको बाँदरमुढे खोलामा राजनीतिक पार्टीको नाममा मच्चाइएको अति क्रुर मानवताविरोधी आततायी घटनाको १५ वर्ष पूरा भएको छ,’ अधिकारीले भने ‘न हामी पीडितलाई न्याय, न सत्य, न पीडकहरुलाई सजाय। अझै पनि हामी न्यायको पर्खाइमा छौं।’
अधिकारी बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन्। पीडितहरु विभिन्न पक्षमा विभाजन भएपछि उनी पनि अहिले निष्क्रिय रहेका छन्।
दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग कार्यकर्ता जागीर खुवाउने ठाउँमात्र बनाएकाले पीडितहरुलाई झन पीडा भएको उनको तर्क छ।
‘हिजाको मानव अधिकार हननकर्ताहरु सांसद ,मन्त्री र नेता भएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति हेर्दा कुनै न कुनै दिन पाइएला भन्ने छ । तर राजनीतिक पार्टीहरु पीडितका लागि भएनन्।’
प्रचण्डले बिर्सेको सहमति
पूर्व माओवादीका अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत निर्वाचनको समयमा बाँदरमुढे घटना ‘जनयुद्ध’मा भएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भन्दै बाँदरमुढेका जनतासँग माफी मागेका थिए। उनले घटनास्थलमा बनाइएको स्मारकमै पुगी आफ्नो सरकार बनेलगत्तै बाँदरमुढे घटनाका पीडित परिवारलाई सम्मान हुनेगरी सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे। साथै आफ्ना पार्टी निकट मृतकका परिवार, घाइते तथा कार्यकर्ताको भेला डाकी सहमति पनि गरे।
बाँदरमुढे पीडितसँग प्रचण्डको प्रतिबद्धतापत्र
दाहालको उक्त सहमतिपछि पीडितहरु दुई धारमा विभाजित भए। उनले न्याय र पीडितलाई परिपूरण दिने कुरा लिखित प्रतिबद्धतामै उल्लेख गरे। तर, उनले निर्वाचन जितेको पनि ३० महिना बितिसकेको छ। उनी नै अध्यक्ष रहेको नेकपा सरकारमा छ। उनी पटक–पटक चितवन पुगेका पनि छन्। तर, उनले यसबीचमा न बाँदरमुढेलाई सम्झिए, न त मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई नै।
यसैबीच, २०७४ माघ ११ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले बाँदरमुढे घटनामा मृत्यु भएका सबैलाई सहिद घोषणा ग¥यो। तर, सहिदमात्र नभई उक्त घटनाका दोषीलाई सजाय दिने र पीडित परिवारलाई न्याय दिने कुरा हालसम्म नभएको बाँदरमुढे घटना पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी बताउँछन्।
अलपत्र उजुरी
बाँदरमुढे पीडितहरुको समूहले काठमाडौं आएर सत्य निरुपयण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थियो। उनीहरुको उजुरी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्ने आदेश दिएको छ भने सरकार त्यसो गर्ने मुडमा छैन। सरकार नगर्ने र अदालतले गर्नु भनेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्झाएका कारण यी आयोगले तत्काल काम नगर्ने निश्चित देखिन्छ।
नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले तत्काल कानुन संशोधन नहुने संकेत गरेकी थिइन्। उनले कानुन संशोधनका लागि छलफल नै बाँकी रहेको बताउँदै यसले छिट्टै निकास पाउन नसक्नेतर्फ संकेत गरेकी थिइन्। नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्षको रुपमा दाहाल रहेको र यो घटनाको छानबिन हुँदा सत्ता संघर्ष नै तलमाथि पर्ने सम्भावना रहेकाले यसले तत्काल लय समात्ने देखिँदैन। दुवै आयोग देखावटीका लागि निरन्तरता भने दिइएको छ तर उसले कुनै पनि काम गरेको छैन।
कसरी गराइएको थियो घटना?
२०६२ जेठ २३ को बिहान भिख्नाठोरीबाट छुटेको शालीग्राम ट्राभल्सको बसमा बगई गाउँ पुग्दासम्म करिब १ सय २० यात्रु चढिसकेका थिए। महिला, बच्चा र वृद्ध बसभित्र थिए भने करिब ५०–६० को हाराहारीमा यात्रु छतमा थिए। २१ वर्षीय विक्रम महतोले चलाएको उक्त बस भत्किएको बाँदरमुढे पुललाई एकापट्टि पारेर खोलाको सुक्खा तटमा ओर्लिनासाथ विद्युतीय धरापमा परेको थियो।
गाडीको छतमा ३ जना बर्दीधारी सैनिक बसेका थिए, बाँकी सबै सर्वसाधारण थिए। त्यतिबेला चितवनका जिल्ला इन्चार्ज अविनाश (घनश्याम दाहाल) र सेक्रेटरी इन्द्रजित (यमबहादुर परियार) ले गलत आँकलन गरी विस्फोट गराएको माओवादीले समेत स्वीकार गर्दै आएको छ।
गुडिरहेको गाडीमा बिस्फोट गराएर एक–दुई जनाको मात्र सफाया गर्ने र बाँकी सकुशल रहने प्रविधिको विकास संसारमा कहीँ नभएकाले त्यसलाई स्वीकार गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माओवादीले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क मानवअधिकारवादीले गर्दै आएका छन्। हतियार बोकेकै भए पनि भिडन्तमा नरहेका व्यक्तिलाई हत्या गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत माडीमा बम विस्फोट गराइएकाले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ।
पीडित भन्छन्–न्याय माग्नु पर्ने हामी आफैंलाई विभाजित बनाइयो
बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरु हाल दुई भागमा विभाजित छन्। नेकपा र गैरनेकपा हुँदै उनीहरु एक आपसमा लडिरहेका छन्। बाँदरमुढे संघर्ष समितिका तत्कालीन पदाधिकारी पनि अहिले दुई खेमामा विभाजित छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भएपछि यस्तो विभाजन देखिएको हो। तत्कालीन संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी हाल निष्क्रिय छन्।
दाहालले आफू विजयी भएमा बाँदरमुढे पीडितलाई न्याय दिने सहमति नै गरेका थिए। ‘बाँदरमुढे घटना चुनावी प्रलोभनको शिकारमा परेको रहस्य अहिले खुल्दैछ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै शक्तिको पुजारी हुने रहेछन्। हिजो बोल्नेहरु आज शक्तिको प्रभावमा मौन बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको छ।’
तत्कालीन पदाधिकारीहरु मुक्तिनाथ न्यौपाने, राधेश्याम भण्डारीलगायत अभियन्ताहरु दाहालको पक्षमा लागे। तर, अहिले उनीहरुले पनि गल्ती महसुस गरिरहेको दाबी अधिकारीको छ। ‘मुख्य कुरा हामी बीचमै एकता भाँडियो,’ उनी भन्छन्, ‘न्याय माग्न एकजुट हुनुपर्ने हामीलाई विभाजित गराइयो र पीडकहरुले न्याय नदिने प्रयास गरेका छन्।’
तत्काल परिपूरण स्वीकार गराएर न्यायको माग निस्तेज गराउने दाउमा सरकार लागिरहेको उनको आरोप छ। ‘अहिले नै परिपूरण लिने कि ५० वर्षपछि न्याय लिने भन्ने खालको हल्ला फैलाएर पीडितमाझ त्रास सिर्जना गर्ने काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भने।
३८ जना सहिद घोषित
पछिल्लो पटक पीडितका लागि भएको काम भनेको बाँदरमुढे घटनामा मारिएका ३८ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय थियो। तत्कालीन समयमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले पीडित परिवारका सदस्यलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।