काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी सेवालाई अत्यवश्यकीय सूचीमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले वैशाख २८ गते दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले लकडाउनको समयमा पनि भेटेरीनरी सेवा अत्याश्यक सेवाभित्र नपरेका कारण बन्द भएकोले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खुलाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। पशुहरुले रोग र पीडाबाट पाउनुपर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि लकडाउनको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पालना हुन नसक्ने अवस्था भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
पशुहरुलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुने भन्दै सर्वोच्चले यो सेवालाई पनि अत्यावश्यकीय सेवामा राख्न भनेको हो।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु मुकुन्द अधिकारी, रविनारायण खनाल, टीकाराम भट्टराई, अमर राउत, महेश्वर श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।