भक्तपुर सूर्यविनायकमा गत जेठ ४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रम। कार्यक्रम साना योजनामा मात्र केन्द्रित भएको र लक्षित समूहसम्म नपुगेको भन्दै आलोचना भएको थियो। तस्बिरः निर्मला घिमिरे
काठमाडौं- अघिल्लो वर्ष रोजगारीका नाममा बजेटको चरम दुरुपयोग गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)ले दिएको ऋण पनि साना आयोजनामै सकिने देखिएको छ।
विश्व बैंकले ५ वर्षका लागि सरकारलाई दिएको १३ अर्ब ६२ करोड ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् साना आयोजना सञ्चालनमै खर्च हुने देखिएको हो।
अघिल्लो वर्ष झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने, बाटो मर्मत, बगैँचा सफा बनाउनेलगायतका 'टुक्रे' योजनामा २ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिएको छ। तर नयाँ कार्यविधिमा समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् साना आयोजना सञ्चालनलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
२५ लाखसम्मका आयोजना
अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुले बढीमा ५ लाखसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने यस वर्ष १० लाखसम्मका नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘अघिल्लो वर्षमा अधिकतम ५ लाखसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो, यस वर्ष भने यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १० लाखसम्मका नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम का निर्देशक प्रकाश दाहाल भन्छन्, ‘त्यस्तै पहिले नै स्वीकृत भइसकेको आयोजना तर आर्थिक कारणले सम्पन्न गर्न समस्या भएका आयोजनाहरुले २५ लाखसम्म पाउँछन्।’
यो वर्ष स्थानीय तहले पठाएका आयोजनाको महत्व, आबश्यकता तथा आयोजनाको गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सबै स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा यस कार्यक्रममार्फत धेरै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका बेरोजगारप्रति लक्षित छ, सबै स्थानीय तहमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटले धान्दैन। साना आयोजनाहरु नै सञ्चालन गरिन्छ,’निर्देशक दाहालले भने।
यस वर्ष पनि निर्माण, सरसफाई, मर्मतलगायतका आयोजना सञ्चालन गरिने बताइएको छ। पहिलो प्राथमिकता निर्माण सम्बन्धी आयोजनालाई दिइने निर्देशक दाहालले बताए।
स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा कुलो निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, खेलमैदान, सडकलगायत काम प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीयतामा जोड दिइने उल्लेख छ।
१३ अर्ब परिचालन प्रक्रिया
युवा रोजगार प्रवर्द्धनका लागि विश्व बैंकले प्रवाह गर्ने १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ सय २० मिलियन अमेरिकी नै यसै कार्यक्रमका लागि खर्च नहुने कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणबाट तीन किसिमका कार्य गर्न सकिने उनको भनाई छ। ‘हामीलाई विश्व बैंकले किस्ता किस्तामा १३ अर्ब रकम उपलब्ध गराउँछ। यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ’ उनले भने, ‘यो सबै रकम काम र पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च गर्नका लागि होइन।’
यो रकमबाट पहिलो प्राथमिकता बेरोजगार युवाहरुलाई १ सय दिनको रोजगारी तथा ५० दिनको तालिम प्रदान गर्ने रहेको छ। त्यस्तै रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा रोजगार सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने समेत यसै रकमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
श्रमिकहरुको सीप विकास तर्फ अर्को वर्ष पुनः सोही कार्यक्रममा निर्भर हुन नपर्ने गरी कार्यस्थलमै प्रयोगात्मक तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ। रोजगारीसम्बन्धी सबै खालका सूचना पहुँचको सहजताका लागि रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको कर्जा रकम प्रयोजनमा ल्याउनुपर्ने छ। त्यस्तै रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्ने लगायतका कार्यमा विश्व बैंकले दिएको सहुलियत कर्जा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नीतिगत सुधारको प्रयास
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यनीति सुधार गरी यसलाई प्रभावकारी तथा उपलब्धिमूलक बनाउन जोड दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसारका गुणस्तरीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले बताए।
‘अघिल्लो वर्ष धेरै गुनासा आएपछि यस वर्ष गुनासा सम्बोधन हुने गरी नीतिगत सुधार गरेका छौँ। आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभावमा गुणस्तरीय आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या भएको कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत रकम आवश्यक निर्माण सामग्री किन्ने काममा खर्च गर्न सकिन्छ। निर्माण सामग्रीका लागि ३० प्रतिशतले नपुगे स्थानीय तह आफैँले पनि थप्न सक्छ।’
आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गरी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष सबै स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। एक स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने र अधिकतम १ करोड रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो।
कार्यक्रमबाट १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले १३ दिनको रोजगारी पाएको दाबी मन्त्रालयको थियो। स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका आयोजना र रोजगारी भने उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड छुट्याइएको छ।
यस वर्ष रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगार युवाहरुको आवेदन परेको छ। ती मध्येबाट वास्तविक बेरोजगार छनोट गरी न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।