११ अर्ब राजस्व छलीको मुद्दा चलाउने राजस्व अनुसन्धान विभागको तयारी

ठूला व्यावसायिक घराना पनि छानबिनमा
नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार | Friday, November 08, 2019 १३:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले राजस्व चुहावटमा संलग्न व्यावसायिक कम्पनी तथा फर्मविरुद्ध ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका ती व्यावसायिक प्रतिष्ठानले राजस्व छलेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।

अनुसन्धानमा संलग्न भएका अधिकारीहरुका अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानहरुले कारोबारको विवरण लुकाएको, मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक जारी गरेको र आयकर छली गरेको भेटिएपछि त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल बनाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्ने विरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

विभाग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार केही ठूला कम्पनीमाथि पनि यसपटक मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। राजस्व छलीमा ठूला औद्योगिक घरानाकै संलग्नता भेटिएको भन्दै विभागले उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीविरुद्ध एकैपटक लामो समयपछि ठूलो कारबाही अघि बढाउन लागेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले १० वर्षअघि एकैपटक ५ वटा फर्मविरुद्ध नक्कली भ्याट बिल बिजक बनाएर कारोबार गरेको आरोपमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

नक्कली बिल किन्ने धेरै
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार अहिले राजस्व छलीमा नयाँ 'ट्रेन्ड' देखिएको छ। पहिले व्यवसायी आफैंले नक्कली बिल छापेर राजस्व छल्ने गरेकोमा अहिले अर्कैसँग बिल किन्ने र बिल बेच्ने धेरै कम्पनी भेटिएका छन्।

'ठूला ठेकेदार तथा ठूला व्यापारीलाई नक्कली बिल बेच्नेको संख्या धेरै देखिएको छ,' स्रोतले भने, 'यथार्थ कारोबार गरेका फर्मले पनि ठूला कम्पनीलाई कमिसनको लोभमा बिल बेच्ने गरेको पाइएको छ।'

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अहिले ठेकेदार कम्पनीहरु सबैभन्दा धेरै नक्कली बिल खरिदमा अगाडि देखिएका छन्। 'नवलपरासीमा काम गर्ने एक ठेकेदारले भक्तपुरबाट सामान किनेको बिल पेस गरेको छ, त्यसको यथार्थ छानबिन गर्दा १५/२० लाखको लोभमा नक्कली बिल बेचेको पाइएको छ,' स्रोतले जानकारी दियो।

डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि छानबिनको दायरामा
विभागले काठमाडौं उपत्यकामा डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाइरहेका ठूला फर्मको कारोबार पनि छानबिन गरिरहेको छ। त्यस्ता कम्पनीहरुले कारोबारको विवरण लुकाउने, मूल्य अभिवृद्धि करको यथार्थ विवरण प्रस्तुत नगर्ने र सर्वसाधारण ग्राहकलाई बिल नदिने गरेको सूचना प्राप्त भएको र त्यसैमा छानबिन भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

'धेरै ठाउँमा विस्तार भएर कारोबार गरिरहेका फर्महरु पनि शंकाको दायरामा छन्, हामीले प्राप्त गरेको सूचना र उनीहरुको कारोबारको विवरण हेर्दा राजस्व चुहावट भएको पाइएको छ,' स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो।

'कारोबार पारदर्शी होस् भन्ने चाहना छ, गल्ती गरेको भेटे छाड्दैनौँ'
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बजारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताउाछन्। उनले व्यावसायिक कम्पनीहरुले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायी नै कारबाही गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'हाम्रो रहर सबैलाई कारबाही गर्ने भन्ने होइन, हामी छानबिनका नाममा अनावश्यक दुःख पनि कसैलाई दिँदैनौँ,' उनले भने, 'तर, प्रमाण भेटिएको अवस्थामा कसैलाई पनि छाड्दैनौँ।'