काठमाडौं- राजस्व संकलनमा लगातार ५ महिनासम्म निर्धारित लक्ष्य नभेटेपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र उनको टिम निकै दबाबमा थियो। आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य नपुगेपछि सार्वजनिक रुपमै आलोचना खेप्न थालेका खतिवडालाई पुसको १ राजस्वको लक्ष्य खर्ब ३५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको लक्ष्य टाउको दुखाइ भएको थियो।
पुस मसान्त नजिकिएसँगै राजस्व समूह पैसा संकलनका लागि सक्रिय भइरहेको थियो। आर्थिक वर्षको बीचमा भएकाले करदातासँग अग्रिम कर माग्नेभन्दा पनि संभावित स्रोत पहिचान गरी राजस्व उठाउने रणनीति अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व समूहले लियो।
मंगलबार बिहान भन्सारतर्फको अन्तर १० अर्ब थियो। आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकरको पहिलो किस्ता आउने दिन भएकाले यति नै आउँछ भन्ने अनुमान कर प्रशासनसँग थिएन। दिनभरको प्रयासपछि राति १० बजे अर्थमन्त्री खतिवडाको मोबाइलमा एसएमएस गयो १ खर्ब ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भयो।
मंगलबार दिनभर अर्थमन्त्री विभिन्न छलफलहरुमा व्यस्त थिए। दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटपछि उनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएका थिए। राति १२ बजेसम्ममा राजस्व खातामा १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यभन्दा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो। योसँगै सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिकतर्फको अन्तशुल्क संकलन निकै कम भएको थियो। मदिरा उत्पादनमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग नै बन्द भएपछि रक्सी उद्योगबाट आउने अन्तशुल्क संकलन शून्य भयो। सिमेन्टसहितका केही वस्तुबाट निकै कम अन्तशुल्क उठेको थियो भने आयातित वस्तुबाट मात्रै अन्तशुल्क आएको थियो।
गत वर्षको राजस्व संकलन ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ३० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेका खतिवडा आफ्नै महत्वाकांक्षी योजनाका कारण आलोचित बनिरहेका थिए। पुसमा भएको संकलन र १३ प्रतिशत राजस्व वृद्धिले उनलाई केही सुखद् अनुभूति दिएको छ। यसको भाव उनले बुधबार विहानै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुसँग व्यक्त गरिसकेका छन्।
पुसको लक्ष्य पूरा भएपनि अर्धवार्षिक लक्ष्य भने पूरा भएको छैन। सरकार अझै पनि ८२ अर्ब रुपैयाँले अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा पछाडि छ। 'यो लक्ष्य भेट्टाउन पनि हामीसँग केही वैकल्पिक योजना बनेका छन्,' अर्थ स्रोत भन्छ, 'केही कर कार्यालय थपिँदै छन्, बजार अनुगमन, कर परीक्षण र अनुसन्धान अघि बढ्नेछन्।'
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई वैकल्पिक योजना बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। भन्सारतर्फ भने आयात घटेका कारण राजस्वको लक्ष्य प्रभावित बनेको तथ्यांक बोकेर मन्त्रालय बसेको छ। 'जुन अनुपातमा आयात घटेको छ त्यसको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको छैन,' अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्, 'चोरी पैठारी भइरहेको छ कि भनेर हामीले हेर्नुपर्नेछ, त्यस्ता गतिविधिमा सरकार चनाखो भएको छ।'
पुसमा राजस्व उठाउन निजी क्षेत्रलाई कुनै दबाब नदिएको अर्थका अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। वैकल्पिक योजनाको कार्यान्वयन र अबको बाँकी समयमा प्रशासनिक सक्रियता एवं व्यावसायिक गतिविधिमा हुने विस्तारपछि उनीहरूको योजना छ- अब वार्षिक ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य भेट्टाउने।
सुरुवाती ५ महिनाको लक्ष्य हेर्दा राजस्वको लक्ष्य घटाउने मुडमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडा मध्यावधी समीक्षामार्फत् पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन्। 'हामी समग्र बजेट कार्यान्वयनकै समीक्षा गर्दैछौँ, राजस्वका विषयमा पनि छलफल हुन्छ,' स्रोत भन्छ, 'नयाँ र वैकल्पिक रणनीति तयार गर्ने र त्यसैलाई अख्तियार गर्ने गरी अघि बढ्ने हो, पछाडि हट्ने होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।