काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कामदारहरुको आधारभूत हकअधिकार, सम्मान तथा संरक्षणमा राज्यबाट केही हदसम्म उपेक्षा भएको भन्दै सो हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयलाई आदेशः विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको पोष्टमार्टम गर्नू
सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याइ पोष्टमार्टम गर्न आदेश जारी गरेको छ। पोष्टमार्टम गरी मृत्युको कारण मृतकका परिवारलाई जानकारी दिन पनि आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै शव पारवहनमा सहजता, बिमा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी शर्त एवं परिबन्दका सम्बन्धमा विस्तृत खुलाउन आदेश दिएको छ।
‘सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवार अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धी १९९० को नेपाल पक्ष बन्न आबश्यक रहे–नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी अध्ययन अनुसन्धान गरी पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि आबश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
विभागलाई आदेशः स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनू
अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्नुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई त्यसको नियमित रुपमा अभिलेखिकरण गर्न आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउने, पोष्टमार्टम गर्ने तथा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयालाई सहज बनाउन अदालतले आदेश जारी गरेको हो।
‘विदेशमा भएको शव स्वदेश ल्याउने प्रकृयालाई सहज बनाउन कार्यविधि परिमार्जन वा आवश्यकताअनुसार छुट्टै कार्यविधि बनाउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
बोर्डलाई आदेशः अभिमुखीकरण तालिम मापदण्ड परिमार्जन गर्नू
वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई अदालतले वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र सोसँग सम्बन्धित मापदण्ड थप परिमार्जन एवं परिस्कृत गर्दै कामदारको जीवन बिमाका सम्भावित जोखिम पक्ष पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्न आदेश जारी गरेको छ। जसका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई नवीनतम एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।