काठमाडौं- सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गरेको छ। कार्यविधिअनुसार अब २ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध हुनेछ।
कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपछी कर्जामा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइने छ। यसैगरी बजेटमै घोषणा भएअनुसार शिक्षित र स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने छ।
यसैगरी कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड र सिटिइभिटीबाट प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध हुनेछ। कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको अवधि ५ वर्षको हुनेछ।
यसैगरी यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमस्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा धेरै नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ। यसैगरी कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले ब्यहोनुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइने छैन।
यो सुविधा उपयोग गर्न चाहनलेले स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने छ। यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची तथा परिच्छेद ९ अनुसारको कारबाहीमा नपरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। संस्था वा कम्पनीको हकमा नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।