राजस्व बोर्डका पदाधिकारीलाई गाडीको सट्टा ६० हजार मासिक भत्ता दिने सरकारको तयारी

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर २४ मंगलबार | Tuesday, December 10, 2019 ०९:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारी कर्मचारी, विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अब गठन हुने राजस्व बोर्डमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई गाडी नदिने भएको छ। 

सरकारले राजस्व बोर्डमा नियुक्त हुने अध्यक्ष एवं २ सदस्यहरुलाई सवारी साधन दिनुको साट्टा नगद दिन लागेको हो। मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको राजस्व बोर्ड गठन आदेशसम्बन्धी प्रस्तावमा अध्यक्ष र २ सदस्यलाई सवारी साधन दिनुको सट्टा नगद सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो। 

गठन आदेशमा राजस्व बोर्डका अध्यक्षलाई ६४ हजार रुपैयाँ मासिक तलब र ६० हजार रुपैयाँ सवारी साधन, इन्धन र चालक खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी बाँकी २ सदस्यलाई ६०/६० हजार रुपैयाँ तलब र त्यति नै सवारी साधन, इन्धन र चालक खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। 

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर ८ गते आइतबार राजस्व बोर्ड गठनका लागि आवश्यक गठन आदेश स्वीकृतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको हो। अर्थले कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको हो। दुई जना सदस्य र एकजना अध्यक्ष रहने संगठन संरचनासहितको राजस्व बोर्ड गठनका लागि गठन आदेश स्वीकृतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो। 

राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। राजस्व वृद्धिका लागि दायरा विस्तारको छलफल गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यदिशा तय गर्ने राजस्वसँग जोडिएका विवाद निरुपणको काम गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको ती सहसचिवले बताए।

तत्काललाई राजस्व बोर्ड गठन आदेशमार्फत संरचना तयार गर्ने र भविष्यमा ऐन बनाएर यसलाई स्थायी संरचनाका रुपमा अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ। राजस्व बोर्डको ठूलो कार्यकारी अधिकार भने हुने छैन। 

'राजस्व बोर्ड गठन भएपछि हरेक वर्ष राजस्व परामर्श समिति गठन गरिरहनु पर्दैन,' ती सहसचिवले भने, 'राजस्वसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पनि यही बोर्डले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ।'

अहिले निजामति सेवाभित्र उपसचिव तहसम्म राजस्व समूह अलग छ। २०४८ सालमा राजस्व समूह गठन हुँदा सहसचिसम्म त्यो समूहमा रहने व्यवस्था रहेकोमा पछि प्रथम श्रेणी हटाएर उपसचिवसम्म राजस्व समूहमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। 

निजी क्षेत्रले राजस्व बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। आफूहरुलाई परेको समस्या समाधानका लागि स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।