काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति मंसीर १४ गते शनिबारदेखि सकिएको छ। यो अवधिमा कोषमा करिब १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख २६ हजार श्रमिक सूचीकृत भएको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराइले जानकारी दिइन्।
यसअघि कोषले असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति तय गरेको थियो। यो अवधिमा कोषमा उल्लेख्य संख्यामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको उपस्थिति नभएपछि कोषले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पुनः एक महिनाको समय थप गरेको थियो।
कोषले थप गरेको एक महिनामा पनि उल्लेख्य संख्यामा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुको उपस्थिति हुन सकेको छैन। समय थप गरेको अवधिमा ४ हजारको संख्यामा नयाँ रोजगारदाता र २५ हजार बढी नयाँ श्रमिकहरु कोषमा सहभागी भएका छन्।
कोषमा सूचीकृत हुन आउनेको यो संख्या ज्यादै न्यून हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ९ लाखभन्दा बढी निजी प्रतिष्ठानहरु छन्।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कोषले तोकेको समयमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुका लागि पुनः समय थप गर्ने वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको कोषकी प्रवक्त रमा भट्टराईले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिइन्।
‘कोषले थपेको म्याद सकिएको छ, कोषमा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिक आउनै पर्छ। हालसम्म नआइसकेकालाई पुनः समय थप गर्ने वा कोषमा नआउनेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन्।
कोषले पहिलो चरणमा ठूला तथा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सूचीकृत गर्ने र अनौपचारिक तथा साना रोजगारदाता, स्वरोजगार व्यवसायीहरुलाई पनि विस्तारै सूचीकृत गर्दै लैजाने जनाएको छ। तर सबै ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरु पनि कोषमा सूचीकृत हुन आइसकेका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ प्रावधान भएकाले यसबारे बुझ्नै समय लागेको उनीहरुको भनाइ छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेपछि श्रमिकहरुलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुको सट्टा अनाहकमा कर्मचारी कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले दावी गरेका छन्।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष जगत सिम्खडाले पछिल्लो समयमा अनाहकमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढेको दावी गरे।
‘रोजगारदाताहरुले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन चाहिरहेका छैनन्, पछिल्लो समय उनीहरुले कामदारलाई बिना कारण कामबाट निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ अध्यक्ष सिम्खडाले भने।
साना रोजगारदाताले अन्य ठूला रोजगारदाता सरह आफूले कोषमा योगदान गर्न नसक्ने बताएका छन्।
साना रोजगारदाताले कोषमा २० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रावधान सरकारले लागू गर्नुपर्ने साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरिले बताए।
तत्काल साना उद्योग कोषमा सूचीकृत हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
के हो सामाजिक सुरक्षा योजना ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा १० बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि कोषले ऐनको दफा ७० को उपदफा २ को अधिनमा रही सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउने गरी सारिएको योजना नै सामाजिक सुरक्षा योजना हो। यो योजनाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।
यो योजनामा आबद्ध हुनका लागि श्रमिकहरुको योगदानबाट मासिक रुपमा केही रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट मासिक ११ प्रतिशत कट्टि गरी त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
योगदानकर्ताको रकम कोषमा जम्मा हुन सुरु गरेपछि कोषले ल्याएका विभिन्न स्किम अनुसारका सेवासुविधा श्रमिकहरुले प्राप्त गर्छन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा कस्ता छन् सुविधा ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनासहित ४ वटा सुरक्षा योजनाहरु अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।