काठमाडौं- निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुले सरकारको कर नीतिले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन नहुने बताएका छन्। आठौं कर दिवसका सन्दर्भमा आइतबार आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले सरकारको कर नीति, कर प्रशासन र त्यसबाट निजी क्षेत्रमा देखिने प्रभावका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
देशमा लगानीको वातावरण खस्कनुमा झन्झटिलो कर प्रशासन पनि एक कारण रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले त्यस्ता समस्या समाधान गर्नराज्यले चालेको कदम सह्रानीय भए पनि नतिजा भने देखिन नसकेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वप्रति निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो दायित्व र अपनत्व महशुश गर्ने बेला नआएसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्ने बताए।
'करको रकम विकासमा देखिनुपर्छ। सरकारले राजस्व धेरै संकलन गर्ने तर त्यो विकासमा खर्च गर्न सकेन भने सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्छ,’ गोल्छाले भने। त्यसैगरी सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको नीति नेपालको हकमा निकै पेचिलो र अव्यवहारिक रहेको पनि गोल्छाले बताए।
सरकारले राजस्वमुखी भइदिँदा लगानीको वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरमा सकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका साथै राजस्वको दरभन्दा दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने र लगानीको वातावरणका लागि चुस्त कर प्रशासनको प्रत्याभुति दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने गोल्छाले धारणा राखे। त्यसैगरी बैंकको ब्याजदरका विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सबै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधानका लागि राजस्व बोर्ड गरिनुपर्ने बताए।
‘चाँडै राजस्व बोर्ड गठन गरेर हाम्रा समस्या सुनुवाइ होस्। हरेक ठाउँमा हामीलाई फौजदारी अभियोग नलगाइयोस्,' उनले भने, 'पछिल्लो घटनाक्रम खासगरी रुप ज्योति प्रकरणपछि निजी क्षेत्र त्रसित छ। हामीले गल्ती गरेको भए रत्नपार्कमै लगेर झुन्ड्याए पनि हुन्छ तर सबै व्यवसायीको मनोबल गिर्ने गरी आतंक सिर्जना नगरियोस्।’
समावेशी कर प्रणाली लागु हुन नसकेकोप्रति पनि व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्। कसैले सधैँ कर तिरिरहने कसैले कर छलिरहने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले कर प्रशासन चुस्त राख्न सुझाव दिए।
‘सबै उद्योगी व्यवसायी राम्रा भन्ने पनि छैन। खराब पनि छन्। तर खराब व्यवसायीका कारण सरकारले सबै व्यवसायीलाई दुख दिने नियत नराखोस्,’ चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।