काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन अव्यवहारिक भएको भन्दै संशाधन वा खारेजीको माग गरेको छ।
उक्त संशोधनका अव्यवहारिक पक्ष नहटाए महासंघले मंसिर १ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। बुधबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए। गत साउन १६ मा नेपाल राजपत्रमा यही वर्ष तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद(आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहे तापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघको जिकीर छ।
विशेषगरी, म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
‘निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको छ,’ सिंहले भने, ‘व्यवसायीहरु अहिले पनि विविध समस्या झेल्न बाध्य छन्।’ अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दाबी गरे। सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तर यही क्षेत्रले विविध समस्या झेल्नु परेको महासंघको भनाइ छ। यस्तै अवस्था रहे व्यवसायीहरुले काम गर्न नसक्ने सिंहले बताए।
‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन,’ सिंहले भने, ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु संलग्न हुनै नपाउन गरी अहिले पनि बोलपत्रहरु आह्वान भइरहेको छ।’ स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पाएका परियोजनाहरुमा बढी समस्या देखिएको उनको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा छलफलमा सहभागी गराइनु पर्ने महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ (आठौं संशोधन) मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैङ्क कमिसन बापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैङ्कहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिसनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिसनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च हुने महासंघको भनाइ छ। यस्तो कमिसनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिन समेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माणकार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साविक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ। जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्य वृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि.कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ। महासंघले आफ्ना सबै मागका विषयमा बुधबार नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।
एक साता भित्रमा माग सम्बोधन नभए मंसिर १ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत-पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने सम्मको धन्की महासंघले दिएको छ।
२०६४ भदौ ३ मा जारी भएको नियमावली हालसम्म ८ पटक संशोधन भइसकेको छ। २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन लागु भएको थियो। यो वर्ष लागेपछि नै नियमावली ३ पटक संशोधन भइसकेको छ। गत जेठ २३ मा पुनः संशोधन भएको खरिद नियमावली साउन १६ गते पनि संशोधन भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।