सरकार राजस्वमुखी भयो, लगानीकर्तालाई सरकारी निकायबाटै सहयोग छैन : केशव आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक १७ आइतबार | Sunday, November 03, 2019 १४:४८:०० मा प्रकाशित

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना सकिएको छ। यो अवधिमा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा परम्परागतभन्दा केही फरक सूचक देखिन थालेका छन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा तात्विक भिन्नता नदेखिएको भए पनि वैदेशिक व्यापारमा नयाँ दिशा देखिएको छ। रेमिट्यान्स घट्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। वर्षको सुरुमै मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही माथि उक्लिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी धेरै विस्तार हुन नसकेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको गति, सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र वैदेशिक व्यापारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग गरेको कुराकानी:

तपाईं लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा पनि बस्नुभयो। यसरी देशको अर्थतन्त्रलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाली रहँदा पछिल्लो केही वर्षयताको राजनीतिक परिवर्तन र त्यो सँगसँगै आर्थिक रुपमा भएको परिवर्तनको समयरेखालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? हाम्रा अपेक्षा र उपलब्धि समानान्तर गतिमा गए? अझ स्पष्टरुपमा भनौं हामीले पाएका र गुमाएका विषय के-के हुन्?
२०४७ सालमा बहुदल पुनर्स्थापना र २०४९ सालमा गठन भएको सरकारपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा जति नीतिगत सुधारहरु भए त्यसले खुला बजार अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्न खोज्यो। राज्य नियन्त्रणबाट खुला बजार अर्थतन्त्रमा गइसकेपछि निजीकरण ऐन, जलविद्युत ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐनलगायत विभिन्न ऐनहरु आए। अहिलेसम्म पनि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यही नीतिगत आधारशिलामा टेकेर अगाडि बढिरहेको छ।

अर्थतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनको मर्मसँग समानान्तर रुपमा नभई जकडिएर अगाडि बढ्यो। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा त अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका एकदम कम भइसकेको छ। अहिले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी छ। बाँकी सबै निजी क्षेत्रको हो।

लामो सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन जस्ता राजनीतिक परिवर्तनले खोजेको गन्तव्य र हाम्रो अर्थतन्त्रको नीतिगत आधारशिलाको तादम्यता मिलिरहेको छैन। त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मै उस्तै छ। २०४७ सालको संविधानमा नै धेरै अधिकारहरुको प्रत्याभूत गरिएको थियो। त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तन र रुपान्तरणको मुल धार र ध्येय के थियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि रुपान्तरण गर्न सकियोस्। औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार होस्, कृषिको आधुनिकीकरण होस् र त्यसले प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरोस् भन्ने थियो। धनी-गरिब, हिमाल-पहाड, गाउँ-सहर बीचको आर्थिक असमानता हटोस् र समतामूलक अर्थतन्त्र स्थापित होस् भन्ने राजनीतिको चाहना हो।

तर, भयो के भने अर्थतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनको मर्मसँग समानान्तर रुपमा नभई जकडिएर अगाडि बढ्यो। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा त अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका एकदम कम भइसकेको छ। अहिले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी छ। बाँकी सबै निजी क्षेत्रको हो।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरु हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र कृषिप्रधानबाट एकैचोटि सेवा क्षेत्रमा रुपान्तरण भयो। चीन, भियतनाम वा भारतकै अवस्था हेर्‍यौँ भने अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला कृषि क्रान्ति भएको छ। त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ। ती दूई क्षेत्र सबल भइसकेपछि मात्र सेवा क्षेत्र आउँछ। तर, हाम्रो हकमा कृषि क्षेत्र पहिला पञ्चायतकालमा भन्दा पनि खस्कियो। नेपालमा औद्योगिकरण त हुँदै भएन, बरु गैर-औद्योगिकरण भयो।

सेवा क्षेत्रले के खोज्छ भने राज्यको नियन्त्रण नहोस्, स्वतन्त्र छोडिदिओस् भन्ने चाहन्छ। केही नहुनु भन्दा त यो राम्रो हो। तर, यसबाट अर्थतन्त्र अर्गानिक र दिगो हुँदैन।

२०४७/४८ सालतिर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्र अथवा भनौं उत्पादन क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म थियो। अहिले त्यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ। भन्न खोजेको के भने हामीकहाँ औद्योगीकरण हुनु त कता-कता बरु उल्टै गैर-औद्योगिकरण भयो। कृषिको उत्पादकत्व, विविधीकरण र कृषि क्षेत्र उद्योगमा रुपान्तरण हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन। यसरी एकाएक अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी आश्रित हुनपुग्यो। यातायात, पर्यटन, शिक्षा, सञ्चार, मनोरन्जनजस्ता क्षेत्रले अर्थतन्त्रको बढी हिस्सा लिन थाले। सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने, अर्थतन्त्रलाई टिकाउ, दिगो र आफ्नो खुट्टामा उभिनसक्ने बनाएन।

संविधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको छ। तर, सेवा क्षेत्र त पटक्कै पनि आत्मनिर्भर छैन। सेवा क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको आयात बढाएको छ। सेवा क्षेत्रले के खोज्छ भने राज्यको नियन्त्रण नहोस्, स्वतन्त्र छोडिदिओस् भन्ने चाहन्छ। केही नहुनु भन्दा त यो राम्रो हो। तर, यसबाट अर्थतन्त्र अर्गानिक र दिगो हुँदैन।

सरकारको अहिलेको काम गराई बाहिरैबाट हेरिरहँदा हाम्रो गति स्वभाविक लाग्छ?
नयाँ संविधान आएपछिको मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा त्यसपछि विकेन्द्रीकरण चाहिँ भएको छ। राजनीतिक शक्तिको व्यापकरुपमा बाँडफाँट भयो। तर, त्यही अनुपातमा आर्थिक क्षेत्र अथवा भनौं आर्थिक शक्ति बाँडफाँट हुन सकेन। श्रोत परिचालन अझै पनि केन्द्रबाट भइरहेको छ। केन्द्रले सहयोग नगर्ने हो भने सीमित स्थानीय तहबाहेक अरु टिक्न सक्दैनन्। उनीहरुको आफ्नो श्रोत एकदमै न्यून छ। यसरी राजनीतिक शक्तिको विभाजन र आर्थिक शक्तिको अझै पनि केन्द्रीकरण नै भइरहँदा अलमल छ। अर्थतन्त्रले राम्रो र अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमि आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन्छ। मुलुकले धान्न सक्दैन, ठूलो संकटमा जान्छ।

भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै कम भयो। शून्य कै अवस्थासम्म पुग्यो। तर, पछिल्लो तीन/चार वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो छ। आर्थिक वृद्धिदर कसरी राम्रो देखियो भने मौसम अनुकूलताका कारण कृषि क्षेत्रले केही साथ दियो, विद्युत आपूर्तिमा सहजता आयो। अझै पनि ठूलो हिस्सा त सेवा क्षेत्रको नै हो। सेवा क्षेत्रमा पनि निर्णायक भूमिका व्यापार क्षेत्रको छ। व्यापार यति धेरै बढ्यो कि रेमिट्यान्सले धान्न नसक्ने अवस्थासम्म पुग्यो। रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमि आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन्छ। मुलुकले धान्न सक्दैन, ठूलो संकटमा जान्छ।

हुनत पछिल्लो ४ वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर छ। नेपालमा यसरी लगातार उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि भएको थिएन। यो सकरात्मक छ। यसको पछाडिका कारणहरुमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि, विद्युत आपूर्तिमा सहजतासँगै अरु दुई/तीनवटा विषयले भूमिका खेलेको छ। त्यो के भने नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएपछि श्रमिकका समस्या सम्बोधन भए। जसका कारण पहिलाजस्तो कामदारको हड्ताल बन्द जस्ता क्रियाकलाप उद्योग व्यवसायमा देखिएनन्। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनवटै क्षेत्र मिलेर यी ऐन बनाएका थिए। जसकारण श्रममा हुने व्यवधान पछिल्लो समय निकै घटेका छन्। निजी क्षेत्रले अहिले हामीलाई श्रमिक अभाव भयो भन्न थालेका छन्। श्रमको 'बार्गेनिङ पावर' बढेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने मुलुकको आर्थिक प्रशासन बहुदल आएपछि निकै हदसम्म राजस्वमुखी भयो। अहिले पनि अवस्था त्यही छ। जहाँबाट भएपनि राजस्व भए पुग्यो भन्ने सोचाई अर्थ मन्त्रालयमा विगतदेखि अहिलेसम्म छ। यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो। हामी राजस्वमुखी हुँदा अर्थतन्त्र थप आश्रित र परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ। आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन्।

अन्तःशुल्कबाट, आयकरबाट अथवा प्रतक्ष्य-अप्रतक्ष्य रुपमा राजस्व जहाँबाट आए पनि त्यसको श्रोत आयात नै हो। अझ कतिसम्म भने धेरै राजस्व तिर्ने ठूला करदाता त सरकारको स्वामित्वकै छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सारले पनि उठाउँछ। वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा पनि यस्तो कर लाग्छ। सबैभन्दा बढी राजस्व मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्ने भए पनि हामीले गहिराइमा खोतल्दै गयौं भने त्यसको आधा अंश आयात मै देखिन्छ। आयकर पनि आयातसँगै जकडिएको छ। जस्तो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वस्तु सेवा आयात गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्छन् र त्यसबाट आएको नाफाले नै आयकर तिर्ने हो। आन्तरिक उत्पादनका लागि भन्दा वस्तु आयात र त्यसको व्यापारमा बढी लगानी भइरहेको छ।

यो अवस्था हामी आफैंले सिर्जना गरेका हौं। किनकि सरकार बढी राजस्वमुखी छ। सरकारले मुखले व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन चाहन्छौं, सोधनान्तर स्थीति राम्रो राख्न चाहन्छौं भने पनि उसको व्यवहारले भने सधैं राजस्वमुखी नै भइरहेको देखाउँछ। राजस्व कहाँबाट बढी हुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा त्यो आयात व्यापारबाटै हो।

व्यापार घाटा बढाएर बढी राजस्व संकलन गरी मुलुक चलाउने कि व्यापार घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राखेर राजस्व कम उठाउँदा पनि हुन्छ भन्ने एक किसिमको अनिश्चितता र द्वन्द्वको स्थीति देखिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि भने आयात केही घटेको छ। निर्यातको वृद्धिदर अलिकति बढी भएको छ। गएको वर्ष शोधनान्तर स्थीति घाटाको अवस्थामा थियो। यस आर्थिक वर्षमा अलिकति बढेको छ। तर, राजस्व भने घटेको छ। व्यापार घाटा बढाएर बढी राजस्व संकलन गरी मुलुक चलाउने कि व्यापार घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राखेर राजस्व कम उठाउँदा पनि हुन्छ भन्ने एक किसिमको अनिश्चितता र द्वन्द्वको स्थीति देखिएको छ। व्यापार घाटा बढाएर राजस्व संकलन बढाउने वा व्यापार घाटा कम गरेर राजस्व संकलन पनि कम गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसँग छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको छ। वस्तु आयात गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले घट्दा निर्यात १४ प्रतिशतले बढेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सुखद संकेत यसले दिएको हो?
हो, सरकारले व्यापारमा अलिकति सुधारको प्रयास गरेको छ। पहिले निर्यातमा २ प्रतिशत अनुदान दिइथ्यो, अहिले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ। अर्को कुरा भन्सार प्रशासनमा पनि कडाइ गरिएको छ।  खासगरी मूल्यांकनमा। पहिले भन्सार अवमूल्यन एकदमै ठूलो समस्या थियो। १० हजार मूल्यको सामान २ सय रुपैयाँको भनेर भन्सार पास गरिन्थ्यो। अहिले त्यो समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ। मोद्रिक नीतिले पनि कुनै वस्तु किन्दा 'क्यास डाउन'को अनुपात बढाइदियो। बैंकले 'फाइनान्स' गर्ने क्षेत्र केही कसिलो बनाइदियो। यसले गर्दा सवारीसाधनको आयातमा कमी आयो।

यी सबै काम आजभन्दा एक/डेढ दशकअघि नै गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिले ढिलागरी मात्र भयो र यसैमा दंग पर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौ हामी। व्यापार घाटाको खाडल अहिले पनि ठूलो छ। हाम्रो ‘टम्स अफ ट्रेड’मा समस्या छ। जस्तो कि हामीले कति किलो अलैंची वा चिया बेचेर एउटा गाडी किन्ने त? नेपालभित्रका व्यवसायीहरुले दिर्घकालसम्मका लागि उत्पादन गर्नसक्ने र लाभ लिनसक्ने क्षेत्र के हो त? त्यसको पहिचान आवश्यक छ।

व्यापार सन्तुलन कायम हुन नसक्नुमा सरकारको मात्रै दोष छैन। निजी क्षेत्रले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्। उनीहरु बढी नाफामुखी भएर उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा लाग्न थाले। यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने निजी क्षेत्रसँग मिलेर उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्‍यो।

हाम्रा पूर्वाधारहरु सबल हुँदा व्यापार घाटा बढ्न सक्छ। जस्तो कि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा, फोर-जी, फाइभ-जी विस्तार गर्दा वा उत्तर दक्षिण सडक करिडोर बनाउँदा हाम्रो आयात बढ्न सक्छ। तर, त्यस्तो आयातबाट भएको व्यापार घाटाबाट हामी डराउनुपर्दैन। किनकि त्यहाँ पुँजी पनि सिर्जना भएको हुन्छ, जसले आम्दानी पनि बढाउँछ।

सरकारले पटक-पटक नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै केही वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ। कतिपय वस्तुलाई विलासी भनेर भित्र्याउनै नदिई घाटा नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ। निर्यात वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेमा यो बाटो लिनु अलि उल्टो जस्तो भएन र?
हामीले अहिलेकै अवस्थामा अनावश्यक आयात नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हाम्रो निर्यातले कहिले त्यो अनुपात भेटाउन सक्ला भन्ने प्रश्न रहन्छ। नेपालका केही उत्पादनहरु अहिले निर्यातको अवस्थासम्म पुगेका छन् तर त्यसको बजारको अवसर खोज्न ढिलाई भइरहेको छ।

म एउटा उदाहरण भन्छु, नेपालमा सगरमाथामा पाइने पत्थरजडित एउटा घडी बन्छ, कोबोल्ट वाच। त्यसको मूल्य एक/डेढ लाखदेखि सात/आठ लाखसम्म पर्छ। हो यस्ता उच्च मूल्यका स-साना वस्तु हामीले बेच्न सक्छौं। यस्ता उत्पादनहरु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्‍यो।

दोश्रो कुरा हाम्रा पूर्वाधारहरु सबल हुँदा व्यापार घाटा बढ्न सक्छ। जस्तो कि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा, फोर-जी, फाइभ-जी विस्तार गर्दा वा उत्तर दक्षिण सडक करिडोर बनाउँदा हाम्रो आयात बढ्न सक्छ। तर, त्यस्तो आयातबाट भएको व्यापार घाटाबाट हामी डराउनुपर्दैन। किनकि त्यहाँ पुँजी पनि सिर्जना भएको हुन्छ, जसले आम्दानी पनि बढाउँछ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग एकदमै नजिक भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरेर हुन्छ कि, उत्पादनमा अनुदान दिएर हुन्छ कि वा सेवासुविधाको शुल्क घटाइदिएर हुन्छ, उनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट अधिकतम सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नुपर्‍यो। हाम्रो यही भित्रको लगानी घरजग्गा जस्ता बन्द व्यापारका क्षेत्रबाट झिकेर उत्पादनमूलक क्षेत्र र दिर्घकालीन नाफाका क्षेत्रमा लैजान सक्नुपर्‍यो। सिमेन्ट, जलविद्युत, फार्मेसीलगायत केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्रमा हामी उत्पादनमुखी हुन सकेका छैनौं।

दुई तिहाइको सरकार आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पहिला अवस्था जे जस्तो थियो, अहिले पनि त्यही छ। सरकार यहिनेर चुकेको छ। सरकारले अझै पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन कि पुँजीगत खर्च किन कम भइरहेको छ?

आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनेर विभिन्न नीतिहरुमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले तयार भइरहेको १५औँ योजनामा पनि यसैलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। हरेक वर्षको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, दिर्घकालीन रणनीति सवैमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका कुरा समेटिन्छन्। तर, सरकारी संयन्त्र बाहिर बसेर हेर्दा सरकारका गतिविधि त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाउनुहुन्छ?
यो विषयमा पछिल्लो तीन/चार वर्षको अवधिलाई हेरौं। २०७२ सालमा संविधान आयो। २०७४ सालको मध्यतिर चुनाव भयो। ती दुई आर्थिक वर्षबाट आश नगरे पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ त मुलुकको अवस्था सामान्य छ। दुई तिहाइको सरकार आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पहिला अवस्था जे जस्तो थियो, अहिले पनि त्यही छ। सरकार यहिनेर चुकेको छ। सरकारले अझै पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन कि पुँजीगत खर्च किन कम भइरहेको छ?

हाम्रो अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रसँगै बढी जोडिन्छ। सरकारले विकास निर्माणमा १ रुपैयाँ बराबर खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। तर, सरकार आफैंले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। सबै अख्तियारी सरकारसँगै भए पनि काम किन भइरहेको छैन? खोट त्यहिनेर छ। हुनत अर्थमन्त्रीले ठूला-ठूला सरकारी आयोजना निजी व्यवस्थापनमा पनि गर्न दिने भनेका छन्। अर्को कुरा कर्मचारीसँग कार्यसम्झौता गरिएको छ। यी दुईवटै विषय राम्रा हुन्।

सरकारले चालेको कदम र अवलम्बन गरेको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 

शक्तिशाली बहुमत प्राप्त सरकार बजेट कार्यान्वयनमा भने निरन्तर असफल देखिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा त अघिल्लो वर्षको जति पनि पुँजीगत खर्च भएन। अहिले पनि सन्तोषजनक संकेत छैन। हाम्रो संयन्त्र यति कमजोर भइसकेको हो?
जेठमा बजेट आयो, साउनबाट कार्यान्वयन भयो। अहिले चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यही गतिमा सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सक्दैन।

करिब २ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनियो तर, कुनै पनि आयोजनामा राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन। यसरी काम गर्दा पूँजी पनि छरियो र सरकारको ध्यान पनि एक ठाउँमा हुन सकेन।

अर्को कुरा के भने हामीले विकासमा प्राथमिकताको क्षेत्र नै निर्धारण गर्न सकेनौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर कुनै पनि आयोजनालाई सबल तरिकाले अघि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। एउटा, दुईवटा अथवा सीमित संख्यामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउँदा त्यहाँ सरकारको बढी ध्यान जान सक्थ्यो। पूँजी र श्रोत जान सक्थ्यो। आयोजना समय मै बन्थे। तर, करिब २ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनियो तर, कुनै पनि आयोजनामा राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन। यसरी काम गर्दा पूँजी पनि छरियो र सरकारको ध्यान पनि एक ठाउँमा हुन सकेन। यो समस्या समाधान गर्नका लागि अबको आर्थिक वर्षमा सरकारले के भन्न सक्नुपर्‍यो भने राष्ट्रिय प्राथमिकतामा क्षेत्र सीमित मात्र हुन् है। अथवा यी-यी सीमित आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ है भनेर केही आयोजनालाई मात्रै पनि द्रूत गतिमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ।

नेपालमा क्रियाशील दातृ निकाय पनि सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइरहन्छन्। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि संरचनागत परिवर्तन नहुँदाको असर भनेर यसलाई बुझ्ने हो?
वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भइसकेको छैन। किनभने विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन कि स्वदेश कै निजी क्षेत्रले पनि लगानीको सहज वातावरण पाइसकेको छैन। मुलुकभित्रकै लगानीकर्ता नै उद्योगधन्दा बेचेर व्यापारतिर सरिरहेका छन्। किनकि हाम्रै निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारप्रति विश्वास छैन।

व्यापार गर्न सजिलो भएजस्तै उद्योगधन्दा चलाउन सजिलो छैन। उद्योगधन्दा चलाउन जग्गा खोज्नेदेखि लिएर राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई चन्दा दिनेसम्मका दुःख यहाँ छन्। यस्ता कारणले लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक परिवर्तन आयो भनिए पनि हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो काम गराइमा, कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आएको छैन।

एउटा ठूलो विदेशी कम्पनी नेपालमा सिमेन्ट कारखाना बनाउने भनेर आयो। ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने भनेर चार/पाँच वर्ष दौडधुप पनि गर्‍यो। तर, अन्तिममा फिर्ता भएर गयो। त्यो निर्णय गर्ने मन्त्री, सचिव, सहसचिव वा सम्बन्धित निकायलाई यो नेपालमा विकास गर्न आएको छ, यसले हामीलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन्। राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्दैनन्। यसकारण सरकारको सेवा दिने निकायमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको छैन। राजनीतिमा आयो तर सेवा दिने निकायमा त्यो आएको छैन।

सरकारले लगानीकर्तालाई सहज होस् भनेर एकल बिन्दू सेवा केन्द्र खोलेको छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। त्यसलाई सरकारले व्यवस्थितसमेत गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा त्यसको  जिम्मा कसले लिने?
म एउटा साह्रै घतलाग्दो उदाहरण सुनाउँछु। हामीसँग 'विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन' भन्ने छ। त्यो ऐनले के भन्छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगधन्दामा भन्सार लाग्दैन भनेको छ। तर, एउटा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ जमानत राखेर भन्सारबाट सामान छुटायो। किनकि भन्सारले मेसिनरी सामान ल्याउनै दिएन। जबकि ऐनमा स्पष्टै व्यवस्था थियो। हो यहि हो हाम्रो वास्तविकता। ऐनमा छ तर कार्यान्वयनमा छैन।

निर्णय गर्ने मन्त्री, सचिव, सहसचिव वा सम्बन्धित निकायलाई यो नेपालमा विकास गर्न आएको छ, यसले हामीलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन्। राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्दैनन्। यसकारण सरकारको सेवा दिने निकायमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको छैन। राजनीतिमा आयो तर सेवा दिने निकायमा त्यो आएको छैन।

पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा २ वटा लगानी सम्मेलन भए। तर, विदेशी लगानीकर्ताले जुन आशय व्यक्त गरेका थिए, त्यो आइरहेको छैन। प्रतिवद्धता अनुसारको वैदेशिक लगानी किन आएन भनेर सरकारले चासो देखाएको पनि छैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रै लगानीकर्ताहरु सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् भने बाह्य लगानीकर्ताबाट हामीले के आशा राख्न सक्छौं? सबैभन्दा पहिले त यहीँभित्रै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्‍यो नि लगानीका लागि। त्यति भएपछि प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि निजी क्षेत्र आफैं जान्छ विदेशमा लगानी खोज्न। सरकारले खोजिराख्नु पर्दैन।

लगानीको वातावरणको विषयमा कुरा गरिरहँदा विश्व बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको 'डुइङ बिजनेस इन्डेक्स'मा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा १६ अंकले सुधार गरेको छ। यो पर्याप्त नभए पनि शुभ संकेत त हो नि, होइन र?
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्न जाँदा हेर्ने विषयहरुमध्ये यो पनि एउटा विषय हो। यसकारण डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार हुनु नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहज छ, उपयुक्त छ है भन्ने सन्देश जानु पनि हो। यसकारण यो पक्कै पनि सकारात्मक छ। यो मात्र होइन कि पछिल्लो ३ वर्षमा लगातार ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हुनु पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि शुभ संकेत हो।

तर, यतिले मात्रै पुग्दैन। मलाई त के लाग्छ भने यो सरकारी संयन्त्रको विकल्प के हुन्छ? जस्तो कि भन्सार विभागका कर्मचारी निर्यातकर्ताप्रति सहयोगी छैनन् भन्ने गुनासा आउँछन्। हामीले सामान पठाउन सकेनौं, दशतिर जानुपर्छ भन्छन्। यस्ता विषयमा सरकारले चालेका कदम निस्प्रभावी छन्। बैंकहरुमा आर्थिक वर्षको दुई तीन/महिना नबित्दै तरलता अभावको समस्या हुन थालेको छ। लगानीकर्ताले त यहाँ पैसा नै लिएर आउने भन्ने होइन नि। उसले बजार, सीप, अलिकति प्रविधि र अलिकति लगानी लिएर आउने हो। बाँकी लगानी त लगानीकर्ताले यहीँ खोज्छन्। तर, हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यो लगानी जुटाउन सक्षम छैनन्। यसकारण डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले मात्रै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैन।

निजी क्षेत्र र सरकारको लगानी विस्तार नहुँदै मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि उक्लिएको छ। वार्षिक बिन्दूगत रुपमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य सरकारको छ। राष्ट्र बैंकको भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि ६ दशमलव १६ प्रतिशत छ। सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि के गर्नसक्छ?
हो यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। विगतका वर्षहरुमा के हुन्थ्यो भने नेपाल र भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फिति करिब-करिब उस्तै हुन्थ्यो। त्यो निकै कम प्रतिशतले मात्रै तलमाथि हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतको मुद्रास्फिति दर बिस्तारै धेरै अंकको फरक पर्ने अवस्थाबाट गइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनाको अवधिमा मात्र हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको मुद्रास्फितिमा ३ प्रतिशतभन्दा बढीको फरक देखिन थालिसक्यो। हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा भारतसँग जोडिने र ऊसँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतको भन्दा नेपालको मुद्रास्फिति बढी हुनुपर्ने त कुनै कारण देखिदैन नि। भारतको भन्दा हाम्रो निकै थोरै प्रतिशत तलमाथि हुनुसम्म स्वभाविक हो। तर, दुई/तीन प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फितिमा फरक देखिँदा भोलिका दिनमा हामीले वस्तु तथा सेवा भारत निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ।

लगानीकर्ताले त यहाँ पैसा नै लिएर आउने भन्ने होइन नि। उसले बजार, सीप, अलिकति प्रविधि र अलिकति लगानी लिएर आउने हो। बाँकी लगानी त लगानीकर्ताले यहीँ खोज्छन्। तर, हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यो लगानी जुटाउन सक्षम छैनन्। यसकारण डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले मात्रै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैन।

यो समस्या कहाँबाट सिर्जना भइरहेको छ भने व्यापारीले उच्च नाफा राखेर उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। यसले हाम्रो 'कस्ट अफ लिभिङ' पनि बढाउँछ। श्रमको ज्याला बढ्छ र समग्रमा उत्पादनको लागत बढ्छ। हाम्रो वस्तु महंगोमा उत्पादन हुन थालेपछि सस्तोमा उत्पादन भएको त्यही वस्तुमा हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं।

हाम्रो मुद्रास्फिति दर भारतको भन्दा धेरै राख्न हुँदैन। नेपालको मुद्रास्फिति बढी हुनेबित्तिकै यताको पैसा उता जाने, हाम्रो आयात सस्तो हुने तर निर्यात महँगो हुनेजस्ता अवस्था सिर्जना हुन्छन्। जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल असर पार्छ। हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको भनिरहँदा त्यसको दिगोपनालाई यसले ठूलो चुनौती सिर्जना गर्छ।

तपाईंले हामी राजनीतिक रुपमा विकेन्द्रीकरण भए पनि आर्थिकरुपमा विकेन्द्रीकरण हुन अझै पनि सकेका छैनौं भन्नुभयो। तीनवटै सरकारमा र मुख्यगरी तल्लो तहका सरकारमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता लगायतका विषयमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?
यो समस्याको जड केन्द्र सरकार नै हो। यो विषयमा म थोरै विगत जोड्न चाहन्छु। संविधानसभाको पहिलो चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि गठित सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि भनेर प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ विकास बजेट बाँढ्ने भनेर निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन अवस्थामा त्यो सही थियो। किनभने निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरु नै सांसद थिए। गाविस, जिविसमा पदाधिकारीहरु थिएनन्। त्यहाँ भएको रिक्तताका लागि भनेर सांसदलाई नै बजेट चलाउन दिने भनियो। तर, त्यो अहिले बढ्दै गएर ६ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ। संघीय सांसदहरु, जो विधायिका हुन् तिनैले एउटा वडाअध्यक्षजस्तो गरेर हामीलाई यती रकम देउ, उती रकम देउ भन्नु कत्तिको सुहाउँदो विषय हो? तर, उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो माग नै त्यहो थियो, छ।

संघीयता लागू हुनेबित्तिकै सबैजसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जथाभावी कर लगाउन थाले। त्यो त केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो नि। तर, गरेन। बिडम्बना यही हो। समस्याको जड नै यही हो।

यसरी लगिएको रकम सबै राम्रो ठाउँमा उपयोग हुन्छ भन्ने त छैन। अर्को भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले पनि केन्द्रको सिको गरेका छन्। प्रदेश सांसदले पनि पैसा माग्न थाले, वडाअध्यक्षहरुले पैसा माग्न थालेका छन्।

यसमा तल्लो तहभन्दा पनि केन्द्र सरकारको नै दोष छ। केन्द्र सरकार यस्तो नगर् है भन्नुपर्नेमा आफैं त्यसको हिमायती बनेको छ। संघीयता लागू हुनेबित्तिकै सबैजसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जथाभावी कर लगाउन थाले। त्यो त केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो नि। तर, गरेन। बिडम्बना यही हो। समस्याको जड नै यही हो। यती भनिरहँदा कतिपय ठाउँमा निकै राम्रो काम पनि भएको छ। जस्तो कि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको उदाहरण दिनसक्छौं। जसले त्यो नगरपालिकालाई स्मार्ट नगरपालिका बनाउने भनेर दिगो योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। यस्ता उदाहरण पनि कैयौ ठाउँमा छन्।

सबै नराम्रो त होइन। यी सबै हुनुमा केन्द्र सरकारको पहिलो दोष हो। किनकि कर्मचारी पठाइएका छैनन्। ऐननियम बनाइएको छैन। केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता र तल्लो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन।

तल्लो तहले आफ्नो श्रोत, राजस्व परिचालन गर्न सकेका छैनन्। त्यसमा पनि केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हो। संघमा राजस्व परिचालन केन्द्र भन्ने निकाय छ। त्यो निकायमार्फत सेवा निवृत कर्मचारीहरुलाई खटाएर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राजस्व तथा श्रोत परिचालनका विषयमा तालिम दिन सक्नुपर्छ सरकारले। स्थानीय कर कसरी उठाउने, मनोरन्जन कर कसरी उठाउने, शिक्षा कर, सहकारी कर, विज्ञापनको कर कसरी उठाउने भनेर सिकाउन सकिन्छ नि। तर, भइरहेको काम उल्टो भइरहेको छ। उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउने त परको कुरा, प्रदेश सरकार बरु उल्टै केन्द्र सरकारको विपक्षमा लागेका छन्। २ नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा बढी समस्या छ।

सञ्चालकले बैंकका सिइओलाई यसपटक यति नाफा पुर्‍याउनुपर्‍यो है भनेर लक्ष्य तोकिदिन्छन्। अनि कर्मचारीले त जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लक्ष्य भेटाउन तिर लाग्नुपर्‍यो नि। यस्तो अवस्थामा सिइओले आफ्नो पोर्टफोलियोको क्वालिटी के हुने हो, रिक्स कत्तिको हुने हो भन्ने सबैकुरा बिर्सिदिन्छ। यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालकमा एक खालको दूरी हुनुपर्नेमा सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको भन्दा कर्जाको माग बढी छ। विकासका दृष्टिकोणले जुन सकारात्मक पनि हो। तर, कर्जाको माग धान्न सक्ने अवस्थामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छैनन्। तरलता अभावको समस्या हरेक वर्षजसो दोहोरिन थालेको छ। आर्थिक विकास र समृद्धिको गतिमा यस्ता समस्याहरुले कत्तिको प्रभाव पार्छन् र कस्तो अर्थ राख्छन्? समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलकदमी के हो?
यसमा दुई/तीनवटा निकाय जिम्मेवार छन्। पहिलो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अविभावक भने पनि, नियामक भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंक हो। राष्ट्र बैंकको यो सम्बन्धमा नियमन खुकुलो भयो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। दोश्रो कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालकहरुले त्यहाँको व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। बैंकका क्रियाकलापमा उनीहरु हावी भएका छन्।

सञ्चालकले बैंकका सिइओलाई यसपटक यति नाफा पुर्‍याउनुपर्‍यो है भनेर लक्ष्य तोकिदिन्छन्। अनि कर्मचारीले त जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लक्ष्य भेटाउन तिर लाग्नुपर्‍यो नि। यस्तो अवस्थामा सिइओले आफ्नो पोर्टफोलियोको क्वालिटी के हुने हो, रिक्स कत्तिको हुने हो भन्ने सबैकुरा बिर्सिदिन्छ। यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालकमा एक खालको दूरी हुनुपर्नेमा सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। हामीकहाँ भएको अर्को समस्या के हो भने अधिकांश उद्योगी र व्यवसायीहरु बैंकका सञ्चालक छन्। अरु व्यवसाय र बैंकिङ व्यवसाय छुट्टिन सकेको छैन।

र तेश्रो कुरा, सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि तरलता अभाव हुनुको कारण हो। अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा ७५ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ। त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रलाई दिने हो भने अहिलेको तरलता अभावको समस्या रहँदैन। तर, सरकार आफ्नो ढुकुटीमा पैसा च्यापेर बसेको छ। न खर्च गर्न सकिरहेको छ, न लगानी भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो। बैंकिङ प्रणाली रेमिट्यान्समाथि एकदमै धेरै निर्भर भयो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अलिकति तलमाथि पर्‍यो कि तरलता समस्या देखिहाल्छ। यो पनि एउटा चुनौती हो।